काठमाडौं। धान रोपाइँ तथा खेतीपातीको मुख्य समयमा रासायनिक मलको माग बढेसँगै किसानले अभावको सामना गर्नुपरेको छ। सरकारले विगतको तुलनामा ठूलो परिमाणमा मल भित्र्याइएको दाबी गरे पनि मागअनुसार सहज वितरण हुन नसक्दा विभिन्न क्षेत्रमा किसान मलका लागि भौंतारिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
सरकारका अनुसार चालु वर्ष हालसम्म ५ लाख ६१ हजार टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ भने ५ लाख ३८ हजार टन बिक्री भइसकेको छ। अघिल्ला वर्षमा अधिकतम करिब ५ लाख टनसम्म मात्र मल बिक्री हुने गरेकोमा यस वर्ष आपूर्ति र बिक्री दुवै बढेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए। गत वर्ष भने ३ लाख ३६ हजार टन मल बिक्री भएको थियो।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मल आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताएकी छन्। उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि हालसम्म ६२ हजार मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिएको छ भने थप ६४ हजार मेट्रिकटन बाटोमा छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ लाख ८८ हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार भारतसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट मल खरिद भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउनुपर्ने भएकाले ढुवानीमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
डीएपी आपूर्तिमा देखिएको दबाब
मन्त्रालयका अनुसार हर्मुज क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरिएको मलको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। त्यसको असर असारमा विशेषगरी डीएपी मलको आपूर्तिमा परेको सहसचिव श्रेष्ठले बताए।
हर्मुज क्षेत्रको अवस्था सामान्य भएपछि साउनदेखि करिब २ लाख ४० हजार टन युरिया र डीएपी नेपाल आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सात वटा जहाजमार्फत ल्याइने मलमध्ये केही कोलकाता बन्दरगाह पुगिसकेका छन्। तर कोलकाता बन्दरगाहको सीमित क्षमता तथा वर्षाका कारण अनलोडिङ, बोराबन्दी र रेलमार्फत ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा नेपालसम्म मल ल्याउन दुईदेखि तीन महिनासम्म लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
हाल उक्त परिमाणमध्ये करिब ६५ हजार टन मल नेपाल भित्रिएर बिक्री तथा वितरण भइरहेको छ। मन्त्रालयले यसले आगामी गहुँको सिजनदेखि पुस–माघसम्मको माग धान्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरेको छ।
माग बढ्नुमा खेती प्रणाली र अनुदानको प्रभाव
मन्त्रालयले मलको माग अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुमा किसानको रासायनिक मलप्रतिको बढ्दो निर्भरतालाई पनि कारण मानेको छ। हाइब्रिड मकै, धान, आलु, उखु र केरालगायत वर्षभरि हुने खेती विस्तार हुँदा रासायनिक मलको खपत बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
गोठेमल, कम्पोस्ट तथा अन्य जैविक मलको प्रयोग न्यून हुँदा किसानको निर्भरता रासायनिक मलमै केन्द्रित भएको सहसचिव श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार केही क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको मात्राभन्दा बढी रासायनिक मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समेत माग बढाएको छ।
सरकारले युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ७४ प्रतिशत र पोटासमा ५५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब ८० रुपैयाँ पर्ने युरिया किसानले करिब १६ रुपैयाँमा तथा १६७ रुपैयाँ पर्ने डीएपी करिब ४३ रुपैयाँमा पाउने व्यवस्था छ। यद्यपि अनुदानित मूल्यमा तोकिएको मल सबै किसानले सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो कायमै छ।
वितरणमा अनियमितता र कालोबजारीको समस्या
मलको अभाव आपूर्तिमा मात्र नभई वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्याका कारण पनि चर्किएको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ। कतिपय सहकारीले आफ्ना सदस्यबाहेक अन्य किसानलाई मल नदिने, बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो आएको छ।
मलको कालोबजारीसम्बन्धी घटनामा अनुगमन, छापा तथा कानुनी कारबाही अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षाका कारण बाढी–पहिरोले आन्तरिक ढुवानी प्रभावित हुनु तथा इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानीमा देखिएको समस्या पनि वितरणमा थप चुनौती बनेको छ।
रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगप्रति चिन्ता
कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलको अत्यधिक र असन्तुलित प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा माटोको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ। निरन्तर रासायनिक मलमा निर्भर रहँदा माटोमा अम्लीयपन बढ्नु, प्राङ्गारिक पदार्थ घट्नु र समान उत्पादन कायम राख्न थप मल आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।
रासायनिक मलमा दिइने सरकारी अनुदान पनि पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ। करिब ५० करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको मल अनुदान गत वर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको र चालु वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठले रासायनिक मलमा मात्रै ठूलो बजेट केन्द्रित हुँदा कृषि क्षेत्रका अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा रैथाने बाली संरक्षणजस्ता विषयमा समेत पर्याप्त लगानी आवश्यक छ।
उनले किसानलाई ‘माटो बचाऔँ’ अभियानमार्फत सचेत गराउँदै रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए। नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको आवश्यक मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्नुका साथै गोठेमल, कम्पोस्ट, हरियो मल, भर्मी कम्पोस्ट, एजोला, बायोचार र जैविक मलजस्ता विकल्पको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
Read More
