काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरूको सदस्यता विवरण समावेश भएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सोही विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पार्टीसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
आयोगका अनुसार रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पत्राचार गरिएको हो। आयोगले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्यका रूपमा संगठित गर्नु प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताविपरीत हुन सक्ने भन्दै विस्तृत जानकारी माग गरेको छ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेख भएपछि प्रश्न उठेको हो। तत्कालीन महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनमा ठूलो संख्यामा कम उमेरका विवरण समावेश भएको देखिएको थियो।
तर रास्वपाले भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सदस्यता नदिएको दाबी गरेको छ। पार्टीका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अन्तिम सदस्यता सूची नभई डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका प्रारम्भिक आवेदनहरूको कच्चा तथ्यांक मात्र हो।
पार्टीले जन्ममिति प्रविष्ट गर्दा भएको प्राविधिक तथा मानवीय त्रुटिका कारण केही आवेदकको उमेर गलत देखिएको जनाएको छ। कतिपयले विक्रम संवत् र इस्वी संवत् चयनमा गल्ती गरेको तथा टाइपिङ त्रुटिका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।
महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार हालसम्म ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यता आवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये करिब ३ लाख ९० हजारको कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण पूरा भइसकेको छ भने बाँकी १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी आवेदन प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छन्।
रास्वपाले सदस्यता प्रणालीमा देखिएका त्रुटिहरूको प्राविधिक समीक्षा सुरु गरिएको र भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहरिने गरी सुधार गरिने जनाएको छ। साथै, १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई स्वतः पहिचान गरी आवेदन रोक्ने प्रणाली लागू गरिने, प्रमाणित विवरण पुनः परीक्षण गरिने र आवश्यक परे गलत रूपमा स्वीकृत सदस्यता खारेज गरिने पनि पार्टीले स्पष्ट पारेको छ।
पार्टीले महाधिवेशन प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक र अप्रमाणित तथ्यांक समावेश हुँदा भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै त्यसप्रति खेद प्रकट गरेको छ।
