काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्दै नयाँ चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। अब विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
मार्गदर्शनअनुसार वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकबाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा प्रयोग गर्नुपर्ने र भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्चमा समेत कडाइ गर्दै पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चलगायत सबै प्रकारका खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई आवश्यकताअनुसार मात्र उपयोग गर्न र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नगद प्रवाह व्यवस्थापनका क्रममा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने उद्देश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको हो। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ।
