काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने समयसीमा सकिए पनि १३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बजेट ल्याउन बाँकी रहेका अधिकांश पालिका मधेश प्रदेशका छन्। मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको विवरणमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेशअन्तर्गत सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यस्तै पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
अन्य प्रदेशका तीन स्थानीय तहले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन्। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असार महिनाभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, आन्तरिक सहमति अभाव तथा प्राविधिक समस्याका कारण समयमै बजेट आउन नसकेको बताइएको छ।
विपद्का बेला कार्यालय नछाड्न स्थानीय तहका अधिकारीलाई निर्देशन
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील अवधिभर कार्यालय नछाड्न तथा नियमित रूपमा उपस्थित भएर उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको हो।
देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का घटना बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले सम्बन्धित अधिकारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायसँग निरन्तर समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले कुनै अधिकारी बिदामा रहेको भए आवश्यकताअनुसार बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। विशेष कारणले कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
