काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको जनाएको छ। विभागका अनुसार सो अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रका ३ हजार २११ मेगावाट क्षमताका ९९ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्भे लाइसेन्स) पाएका छन्।
त्यस्तै, सौर्य ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ३११ मेगावाट क्षमताका सात वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ। बढ्दो विद्युत् उत्पादन र प्रसारण क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली विस्तारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणका आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २२० केभी क्षमताका १७९ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताका २७० सर्किट किलोमिटर र ३३ केभी क्षमताका १३२ सर्किट किलोमिटर बराबरका प्रसारण लाइन आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ।
सर्वेक्षण अनुमतिसँगै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका आयोजनाको संख्या पनि बढेको छ। विभागले जलविद्युत्तर्फ १ हजार ८५७ मेगावाट क्षमताका २९ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र (कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। यस्तै, सौर्य ऊर्जातर्फ ३१ मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन्।
विद्युत् विकास विभागले ऊर्जा क्षेत्रबाट राजस्व संकलनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको जनाएको छ। विभागले वार्षिक रूपमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त रोयल्टी रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने भएकाले यसले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्याउने विभागको भनाइ छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जलविद्युत्तर्फ १२ हजार ३३६ मेगावाट क्षमताका २६४ वटा आयोजना र सौर्य ऊर्जातर्फ ७४.६ मेगावाट क्षमताका १० वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।
त्यस्तै, प्रसारण लाइन पूर्वाधारतर्फ ४०० केभी क्षमताका १ हजार ९७ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताका ६५६ सर्किट किलोमिटर र १३२ केभी क्षमताका १ हजार ६०८ सर्किट किलोमिटर बराबरका आयोजनाले निर्माण अनुमति पाइसकेका छन्। यसैगरी ३३ केभी क्षमताका ३३७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले पनि निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेको विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्।
ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँगै उत्पादन क्षमता वृद्धि, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युत् पहुँच विस्तारमा पछिल्ला वर्षहरूमा लगानी तथा आयोजना स्वीकृतिको गति बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ।
