काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायलाई नयाँ नीतिगत निर्देशन जारी गरेको छ। खर्च निकासा, बजेट व्यवस्थापन, प्रतिवेदन, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न व्यवस्था लागू गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो।
महालेखाको मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी एकल खाता कोष प्रणालीमार्फत भुक्तानी निकासा गर्नुपर्नेछ। विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न खर्च हुन नसक्ने रकम फिर्ता गर्ने समयसीमासमेत तोकिएको छ।
मार्गदर्शनमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट २०८३ फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो रकम २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरिने महालेखाले जनाएको छ।
त्यस्तै, एलएमबीआईएसमा कुनै आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरिएको पाइएमा एउटाको बजेट रोक्का गरी अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरेपछि मात्र अर्को कार्यक्रमको भुक्तानी खुला गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ताबारे स्पष्ट व्यवस्था
महालेखाले कर्मचारीको सेवासुविधा र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको साविक तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलबमान स्वीकृत भएपछि सोहीअनुसार निकासा दिइने जनाएको छ।
यसैगरी, नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मका लागि यकिन गरी रकमान्तरमार्फत तलब भुक्तानीकै समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
तर, २०७६ साल साउन १ गतेपछि स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीका लागि लागू गरिएको योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीअन्तर्गत भने उपदान भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। योगदानमूलक निवृत्तभरण योजना लागू भएका कर्मचारीले निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ अनुसार सञ्चयकोषमा रहेको रकम, ब्याज र मुनाफा प्राप्त गर्ने भएकाले छुट्टै उपदान नदिइने महालेखाले जनाएको छ।
संघीय आयोजना र अनुदान व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने आयोजनाको रकम व्यवस्थापनलाई पनि मार्गदर्शनले व्यवस्थित गरेको छ। संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको रकम सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा आम्दानी नबाँधी सम्बन्धित कार्यालय कोडमार्फत नै भुक्तानी निकासा गरिनेछ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ। तेस्रो र चौथो किस्ता प्राप्त गर्न अघिल्ला किस्ताको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्यता गरिएको छ।
स्थानीय तहका सबै आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा ‘सूत्र’ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
वैदेशिक सहायता र ठूलो भुक्तानीमा निगरानी
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म बजेट खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक सहायताका आयोजनाको लेखांकन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रोजेक्ट एकाउन्टिङ मोड्युल (पाम) प्रयोग गरिनेछ।
यस्तै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भुक्तानी दिनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रशासनिक खर्च घटाउन निर्देशन
महालेखाले सरकारी निकायलाई प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। खाली रहेका सरकारी भवन प्रयोग गर्न, व्यापारिक क्षेत्र तथा मुख्य सडक आसपास महँगो घर भाडामा नलिन र आवश्यक सुविधा मात्र भएको भवन प्रयोग गर्न भनिएको छ।
इन्धन, मर्मतसम्भार, भ्रमण, गोष्ठी तथा भत्तालगायतका खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा भुक्तानी निकासा बन्द गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै सबै सरकारी कार्यालयमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको थियो। सोही आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विनियोजन ऐन २०८३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र सम्बन्धित नियमावलीको सीमाभित्र रहेर वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।
