काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट विनियोजनमा कुशलता अपनाउँदै कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा छिटो प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।
सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार योजना छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभावकारिता तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ। साथै, सुशासन कायम गर्दै वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई पनि योजनामा समेट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
स्थानीय तहको बजेटमार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको अधिकतम हित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुनले तोकेका प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिरका संघसंस्थाका नाममा बजेट विनियोजन गर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेटलाई बृहत्तर जनहितका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रही वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
