काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था कायम गर्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने पुरानो व्यवस्था पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले बहुमतका आधारमा उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने भन्दै सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र युवराज दुलालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखिन् । उनले गुप्तचरसम्बन्धी काम गर्ने विभागको भूमिका विशिष्टीकृत प्रकृतिको भएकाले सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत आवश्यक रहेको बताइन् ।
संशोधनकर्ता सांसद युवराज दुलालले भने विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई मात्र स्वीकार गर्नु उचित नहुने बताए । उनले दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सहमतिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तर्क अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए ।
दुलालले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाह्य गतिविधि तथा योजनाबारे जानकारी संकलन गर्ने छुट्टै बाह्य जासुसी संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए । यस्तो संस्था सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अनुसन्धान तथा गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउन संसद् वा संसदीय समितिबाट निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने बलियो संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा जस्तो आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत गुप्तचर शैलीले बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा राज्य वा कार्यकारिणीले व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ राखेर काम गर्न नहुने बताइन् । बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले रणनीतिक महत्वका निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए भने केही सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए ।
