काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका असामान्य र अत्यन्त विनाशकारी विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सामान्य पूर्वसूचना प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बताएका छन्।
बिहीबार आयोजित ‘परिवर्तनशील हिमालयमा जल सुरक्षाः विपत् उत्थानशीलता र आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि रूपान्तरण’ विषयक उच्चस्तरीय संवादमा उनले पूर्वसूचनाले खतरा आउँदैछ भन्ने जानकारी दिनुका साथै त्यसको गम्भीरता बुझाएर मानिस र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्णय लिन सक्ने बनाउनुपर्ने बताए।
हालै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीलाई उदाहरण दिँदै उप्रेतीले बाढी नदीको सीमाभित्रै रहने र बस्ती तथा घरसम्म नपुग्ने भन्ने आम बुझाइले पनि मानवीय क्षति बढाएको बताए। उनका अनुसार बाढीको असामान्य स्वरूपबारे पर्याप्त अनुमान नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत केही मानिसले त्यसको दृश्य खिच्ने प्रयास गरेका थिए।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। उप्रेतीले पछिल्लो प्रकृतिका हिमाली विपद्लाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै वैज्ञानिक सूचना समुदाय र सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आईडब्लूएमआई)का महानिर्देशक डा. मार्क स्मिथले पानीलाई खाद्य, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली तथा आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले पानी व्यवस्थापनमा एकीकृत, समावेशी र लक्ष्यकेन्द्रित योजना तथा लगानी आवश्यक रहेको धारणा राखे।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र अमात्यले वित्तीय स्रोत, संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता, आधुनिक प्रविधिको पहुँच र दिगो निर्णय प्रणालीमा नेपालले चुनौती सामना गरिरहेको बताए। परियोजनाबाट विकास भएका प्रविधि, सीप र संस्थागत ज्ञानलाई सरकारी प्रणालीमै स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जर्वान अल शम्सीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जल संकटलाई सम्बोधन गर्न सामान्य सुधारभन्दा व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए। हिमनदी पग्लिनु, अनियमित मनसुन र हिमनदी विस्फोटका घटना नेपालको वर्तमान जोखिमका रूपमा देखापरिरहेको उनले बताए।
आईडब्लूएमआई नेपालकी राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्काले विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपालस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्सको दूतावास र आईडब्लूएमआईको संयुक्त आयोजनामा भएको संवादमा जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जल जोखिम, पानी सुरक्षा, कृषि तथा खाद्य प्रणाली, स्थानीय जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे छलफल भएको थियो।
