काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७९ स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा भएको वृद्धिसँगै प्रदेशले पनि स्थानीय तहतर्फको बजेट विस्तार गरेको हो।
सरकारले वित्तीय वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमान र २०८३/८४ को बजेट प्रस्ताव बीच तुलना गर्दै अनुदान संरचनामा पुनर्सन्तुलन गरेको छ।
वित्तीय हस्तान्तरण:
| शीर्षक | FY 2082/83 | FY 2083/84 (बजेट प्रस्ताव) | परिवर्तन |
| कुल वित्तीय हस्तान्तरण | रु ४ अर्ब ५९ करोड | रु ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख | + २०.८५% (+ रु ९५ करोड ७२ लाख) |
| वित्तीय समानीकरण अनुदान | रु ९५ करोड | रु १ अर्ब | + रु ५ करोड |
| समपूरक अनुदान | रु ७६ करोड ४६ लाख | रु १ अर्ब १८ करोड ५० लाख | + रु ४२ करोड ४ लाख |
| विशेष अनुदान | रु ३६ करोड | रु ४७ करोड ५० लाख | + रु १० करोड ७० लाख |
| सशर्त अनुदान | रु २ अर्ब ५१ करोड | रु १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख | – रु ७७ करोड ३९ लाख |
| गरिबी निवारण लक्षित हस्तान्तरण | — | रु १ अर्ब १५ करोड ४० लाख | नयाँ व्यवस्था |
प्रदेश सरकारका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदान वृद्धि गरी लागत साझेदारीमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदान घटाइएकाले स्थानीय तहलाई आफ्ना प्राथमिकताअनुसार योजना छनोट र खर्च गर्न थप वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुने सरकारको दाबी छ।
मन्त्री शाहले संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणलाई सन्तुलित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले यो पुनर्संरचना गरिएको बताएका छन्।
