काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उक्त बजेट स्वदेशमै सुरक्षण कागजात उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्रणमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिने उनले बताए।
सांसद रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रमा शैक्षिक सामग्रीको अभाव भइरहेका बेला ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ र सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्।
त्यसको जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले शैक्षिक सामग्री र सञ्चार पूर्वाधार फरक प्रकृतिका विषय भएकाले एकअर्काको विकल्प नहुने स्पष्ट पारे। उनले राज्यको कर रकम दुरुपयोग नहुने र बजेट पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा उत्तरदायित्वका आधारमा खर्च गरिने बताए।
उनका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनी दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी हो। हाल केन्द्रले २४ लाख स्मार्ट चालक अनुमति पत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरिसकेको र आगामी दिनमा नागरिकता, अन्तःशुल्क टिकट र राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले स्वदेशमै सुरक्षण दस्तावेज उत्पादन विस्तार गर्दा विदेशी मुद्रा बचत हुनुका साथै राजस्व वृद्धि हुने र दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय क्षमता सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
