काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने समयसीमा सकिए पनि १३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बजेट ल्याउन बाँकी रहेका अधिकांश पालिका मधेश प्रदेशका छन्। मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको विवरणमा उल्लेख छ।

मधेश प्रदेशअन्तर्गत सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यस्तै पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

अन्य प्रदेशका तीन स्थानीय तहले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन्। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असार महिनाभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, आन्तरिक सहमति अभाव तथा प्राविधिक समस्याका कारण समयमै बजेट आउन नसकेको बताइएको छ।

विपद्का बेला कार्यालय नछाड्न स्थानीय तहका अधिकारीलाई निर्देशन

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील अवधिभर कार्यालय नछाड्न तथा नियमित रूपमा उपस्थित भएर उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको हो।

देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का घटना बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले सम्बन्धित अधिकारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायसँग निरन्तर समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले कुनै अधिकारी बिदामा रहेको भए आवश्यकताअनुसार बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। विशेष कारणले कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्दै नयाँ चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। अब विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

मार्गदर्शनअनुसार वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकबाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा प्रयोग गर्नुपर्ने र भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक खर्चमा समेत कडाइ गर्दै पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चलगायत सबै प्रकारका खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई आवश्यकताअनुसार मात्र उपयोग गर्न र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको छ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नगद प्रवाह व्यवस्थापनका क्रममा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने उद्देश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको हो। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं। सरकारले हाल लागू रहेको सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, जेनजी शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि स्वीकृत राहत प्याकेजलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारी सचिवहरूको बैठकले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था सुरु भएपछि विद्यमान बिदा प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

सरकारले कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउन समयसीमा तोकेको छ। कार्यदलले सार्वजनिक बिदाको प्रभावकारिता, आवश्यकता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी पक्षको समीक्षा गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ।

Read More

काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान समितिले अन्तिमपटक आवेदन माग गरेको हो।

समितिका अनुसार योग्य लाभग्राहीको विवरण संकलन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका लागि ३५ दिनभित्र निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन दर्ता साउन ४ गतेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिले समितिले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, वडा क्षेत्रमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि आवश्यक विवरणसहित आवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रक्रियासम्बन्धी थप जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

समितिले तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नदिने व्यक्ति आगामी प्रक्रियामा समेटिन समस्या हुन सक्ने भन्दै यो अवसरको उपयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।

Read More

काठमाडौं । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन सरकारले एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवाग्राहीलाई सरल प्रक्रिया उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राही आउने निकायमा एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सेवा लिन आउने तर निवेदन वा उजुरी तयार गर्न समस्या भएका नागरिकलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै सहजीकरण गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यसैगरी, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र प्राविधिक दक्षता बढाउन आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।

बैठकले सातामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू भइसकेपछि हाल कायम सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बन्ने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

कार्यदललाई हाल प्रचलनमा रहेका सार्वजनिक बिदाको प्रभाव र आवश्यकताबारे अध्ययन गरी सुझावसहित १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। दुई दिने साप्ताहिक बिदा प्रणाली कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक बिदाको समग्र व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । धनुषा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनमाथि गरिएको कारबाहीबाट रु एक करोड १४ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ।

प्रमुख प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्रकुमार दाहालका अनुसार यस अवधिमा १२ हजार ६०३ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको थियो। त्यसबाट रु एक करोड १४ लाख ९ हजार ५०१ राजस्व प्राप्त भएको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने २८ हजार ५३८ सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्दा रु दुई करोड २१ लाख १० हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

यसैबीच, धनुषामा चालु आवमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या बढेको छ। प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार एक हजार ३५८ दुर्घटनामा ८२ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार १९८ जना घाइते भएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लामा एक हजार २२१ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा ८४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

प्रहरीका अनुसार सडकको कमजोर अवस्था, चालक तथा यात्रुको लापरवाहीलगायत कारणले दुर्घटनाको सङ्ख्या बढिरहेको भए पनि दुर्घटनामा हुने मृत्युको दर भने घट्दो क्रममा छ।

प्रहरी निरीक्षक दाहालले पछिल्ला वर्षमा सञ्चालन गरिएका ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम, नियमित अनुगमन तथा चेकजाँचका कारण दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन्।

Read More

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीलाई करिब एक सातासम्म अत्यावश्यक कामबाहेक यातायात कार्यालयमा नआउन आग्रह गरेको छ । विभागले करका नयाँ दररेट समायोजन र प्रणाली अद्यावधिकको काम भइरहेकाले नियमित सेवा प्रवाहमा केही समय लाग्ने जनाएको हो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागले सूचना जारी गर्दै यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डाटा स्थानान्तरण (Database Migration) तथा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण गरिएका नयाँ करका दरहरू प्रविष्टि र मिलान गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार उक्त प्राविधिक कार्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न करिब एक हप्ता लाग्नेछ । त्यसैले अत्यावश्यक सेवा आवश्यक परेका बाहेक सेवाग्राहीलाई २०८३ साल साउन ८ गतेपछि मात्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

Read More

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच नीतिगत तथा प्राज्ञिक सहकार्य बढ्ने भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश संशोधनसँगै दुवै संस्थाबीच समन्वयको नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित दोस्रो संशोधनअनुसार प्रतिष्ठानको बोर्ड संरचनामा परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा त्रिविका उपकुलपति डा. भोला थापासहितको सहभागितामा प्रतिष्ठानको बोर्ड बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारका लागि नीति निर्माण, अनुसन्धान र विशेषज्ञ सुझाव तयार गर्ने काममा योजना आयोग र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य विस्तार गर्नेछ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, परराष्ट्र नीति तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ।

Read More

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनको तयारीका लागि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा बजेट कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रमुख मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायसहित पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परराष्ट्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, महिला बालबालिका, गृह र रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

छलफलमा बजेटका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना र आवश्यक समन्वयका विषयमा केन्द्रित रहने बताइएको छ।

Read More

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा दिउँसो १२ बजे आयोजना हुने छलफलमा पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, धितोपत्र व्यवसायको सुधार, बीमा क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ।

बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका सन्दीप जलान, नेप्सेका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख नवराज सिलवाल तथा नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वर लाल श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन्।

त्यसैगरी, प्रिया राज रेग्मी र अम्बिका प्रसाद पौडेल पनि छलफलमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग हुने उक्त बैठकमा पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उपाय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने पहल तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा सरोकारवालाहरूले सुझाव प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More