२०८३ श्रावण १४

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज होटल सङ्घ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेका कामबारे जानकारी दिँदै होटल व्यवसायीहरूलाई चिन्ता नगर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराए ।

हाल वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने र नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने बताए ।

व्यवसायीहरूले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । साथै, साना तथा मझौला होटलका लागि २५ शय्यासम्मको सङ्क्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययनको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई ५० शय्यासम्म कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा सुधार गर्न पनि अनुरोध गरे ।

यसैगरी, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा रहेको ‘ट्रेडमार्क’ प्रयोगको ‘रोयल्टी’ सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए ।

Read More

६ लाख रुपैयाँ घुससहित इलामका इन्जिनियर अख्तियारको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत एक इन्जिनियरलाई सेवाग्राहीबाट ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचना र उजुरीका आधारमा कारबाही गरिएको हो ।

अख्तियारको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय र इटहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले बुधबार इन्जिनियर (छैटौँ तह) डिल्ली राज खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

खड्कालाई दमक नगरपालिका–१ स्थित एक खाजा घरबाट सेवाग्राहीसँग ६ लाख रुपैयाँ घुसरिसवत लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

Read More

बजेट विवादपछि सुदूरपश्चिमका एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्।

बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बढेको थियो। बुधबार मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राजीनामा दिन वा बजेटको समर्थन गर्न विकल्प दिएका थिए। छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि उनले एमालेबाट सरकारमा रहेका चार जनालाई हटाएका हुन्।

बर्खास्त हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन्।

एमालेका मन्त्री हटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस–एमालेबीच २५ महिनादेखि कायम रहेको गठबन्धन संकटमा परेको छ।

असार १ गते मध्यरातमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको उक्त बजेट विवाद समाधानका लागि केन्द्रबाट कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलसहित नेताहरूले छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन।

मुख्यमन्त्री शाह सोमबार काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी बुधबार धनगढी फर्किएका थिए। केन्द्रस्तरको छलफलबाट समेत निकास ननिस्किएपछि एमालेका मन्त्री हटाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री फेरबदल गरेका थिए। उनी २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

Read More

सरकारले आगामी वर्ष संसद्मा पेस हुने १६६ विधेयकको सूची पठायो

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निर्माण गरिने कानूनको मस्यौदा सूची र वार्षिक विधायन कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा पठाएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर विधेयकको सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेकी हुन्।

विधायन ऐन, २०८१ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरी कानून मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। तीमध्ये ९७ वटा नयाँ र ६९ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन्।

विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रोमा ५७ वटा विधेयक रहेका छन्।

मन्त्री गौतमले सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र नीतिगत सुधारका लागि कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। उनले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरी विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर संसद्मा पठाइएको जानकारी दिइन्।

Read More

कर्णाली सरकारका कांग्रेसका चार मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

बुधबार बिहान कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासमन्त्री विजय बुढा रहेका छन् ।

बुधबार बिहान बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कांग्रेसका कुनै पनि मन्त्री सहभागी भएनन् । अर्थमन्त्री शाह विदेश भ्रमणमा रहेको र ऊर्जामन्त्री विजय बुढा पनि बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका वनमन्त्री अधिकारी र सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नभई राजीनामा बुझाएर फर्किएका थिए ।

कर्णालीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार रहेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा छन् । यसअघि एमाले र कांग्रेसबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

Read More

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, खाँणलाई २ वर्ष

काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण गरेको छ। अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १४ जनालाई विभिन्न अवधिको कैद तथा जरिमाना तोकिएको छ।

अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना सुनाएको छ। त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकिएको छ।

भुटानी मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाललाई पनि २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला भएको छ। पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित अन्य केही प्रतिवादीलाई ४ वर्ष कैद र जरिमाना तोकिएको छ भने केहीलाई १ वर्ष कैद तथा जरिमाना सुनाइएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार २४ गते रायमाझी, खाँण, पाण्डे, रिजाललगायतलाई विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले संगठित अपराध, ठगी तथा राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी अभियोगमा संलग्नताको आधारमा फैसला गरेको हो।

अदालतले केही प्रतिवादीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारका रूपमा संलग्न भएको ठहर गरेको छ। यस प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका केही व्यक्तिले भने सफाइ पाएका छन्।

सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्।

कसलाई कति सजाय?

प्रतिवादीको नामसजाय
टोपबहादुर रायमाझी४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
बालकृष्ण खाँण२ वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिमाना
टेकनाथ रिजाल२ वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिमाना
टेकनारायण पाण्डे४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
केशवप्रसाद दुलाल४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
सानु भण्डारी४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
सागर राई४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
सन्देश शर्मा४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
डा. इन्द्रजीत राई४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
गोविन्दकुमार चौधरी४ वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिमाना
नरेन्द्र केसी१ वर्ष कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिमाना
शमशेर मियाँ१ वर्ष कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिमाना
हरिभक्त महर्जन१ वर्ष कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिमाना
निरञ्जनकुमार खरेल१ वर्ष कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिमाना

Category: राष्ट्रिय समाचार / न्याय तथा अपराध

Read More

नेपाल पर्यटन बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच नयाँ सदस्य नियुक्त

काठमाडौं। नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पाँच जना नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन्। मङ्गलबार गरिएको नियुक्तिअनुसार खुमबहादुर सुवेदी, सन्तोष पोखरेल, श्रीजना केसी, पेम्बा शेर्पा र डा. शोभिता श्रेष्ठ ढकाल बोर्डको सञ्चालक समितिमा समावेश भएका हुन्।

पर्यटन ऐन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार गठित बोर्ड सदस्य छनोट समितिले खुला आवेदन प्रक्रियामार्फत प्राप्त निवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ। यसपटक बोर्ड सदस्यका लागि देशभरबाट करिब एक हजार १०० जनाको आवेदन परेको थियो।

बोर्डका अनुसार आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, पर्यटन क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, नेतृत्व क्षमता तथा समग्र दक्षतालाई आधार बनाएर अन्तिम छनोट गरिएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, नेपालको पर्यटन गन्तव्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सदस्य चयन गरिएको जनाएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले नवनियुक्त सदस्यहरूको अनुभव र नेतृत्वले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

Read More

सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणाली खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गरेको हो।

बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सोसम्बन्धी परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसाय र अधिकारमा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए।

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुल कुमार साहले २०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी तथा निजी दुवै सञ्चारमाध्यमले समान अवसर पाउने बाटो खुलेको छ।

Read More

९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित सहसचिवसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक सहसचिवसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सहसचिवविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।

सूचनाअनुसार सम्बन्धित कर्मचारी २०८२ माघ ११ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा नआएको र अनुपस्थितिको कुनै जानकारी वा स्पष्टीकरणसमेत प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित सफाइ पेश गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित, विदेशमा रहेका वा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको विवरण अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ।

Read More

विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रिया नरोकिने : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको बक्यौता असुली प्रक्रिया नियमित कानुनी प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई नरोकिने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता सम्बन्धित कानुन र प्रक्रियाअनुसार असुल गरिने उल्लेख गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि उम्किन नसक्ने बताए।

उनले प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौ महिनामा वर्षायामका कारण विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा चुनौती देखिने गरे पनि यस वर्ष मर्मत तथा सुधारका कामलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए।

विगतमा वर्षायामका तीन महिना विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई बहाना बनाएर सेवा प्रवाहमा कमजोरी गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताए।

Read More