२०८३ असार १

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख एजेन्डा: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल

काठमाडौँ । चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतबार बेइजिङ पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको बताएका छन्।

नेपाली दूतावासद्वारा बेइजिङमा आयोजित नेपाली डायस्पोरासँगको अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले पुराना तथा ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार २०६३ सालपछि भएका भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा सहभागी भएपछि निर्वाचनका क्रममा गरिएको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा सहभागी हुनुको उद्देश्य नै प्रभावकारी शासन र सेवा प्रवाह सुधार रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले लामो समयदेखि राज्य सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्षका आधारमा सरकार सुधारमुखी एजेन्डासहित अघि बढिरहेको बताए। उनले सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र झन्झटरहित बनाउन डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको समस्या समाधानलाई सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मोफा मित्र’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै उनले उक्त एपमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्या दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए। प्राप्त गुनासोहरू सम्बन्धित नेपाली दूतावाससँग तत्काल समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले सरकार परिणाममुखी ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्दै निकट भविष्यमा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सुधारको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

Read More

एमालेभित्र पुनर्गठन बहसबीच एकताको अडान, भट्टराईको टिप्पणी

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्रको पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भए पनि संगठनात्मक एकतामा कुनै विभाजन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले पार्टीभित्रको सुधार र पुनर्संरचना आवश्यक भए पनि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढिने बताएका हुन्।

पछिल्लो समय एमालेभित्र नेतृत्व शैली, संगठनात्मक संरचना र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर आन्तरिक बहस तीव्र बनेको छ। हालैका विभिन्न बैठक तथा प्रस्तावहरूमा नेतृत्व पुनर्संरचना, जिम्मेवारी हेरफेर र नयाँ कार्यविभाजनबारे छलफल भएको रिपोर्टहरू आएका छन्, जसलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा भट्टराईले विगत केही महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा पार्टीलाई आत्मसमीक्षा र रूपान्तरणतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्। निर्वाचनपछि आएको असन्तोषलाई स्वीकार गर्दै उनले संगठनात्मक सुधार, जवाफदेहिता र नयाँ ढाँचाको नेतृत्व आवश्यक रहेको टिप्पणी पनि गरेका थिए।

पछिल्ला सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिमा भट्टराईले पुनः दोहोर्याउँदै पार्टी फुट्ने वा टुट्ने अवस्था नरहेको र सबै पक्ष समेटेर अझ मजबुत रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार, “पुनर्गठन हुनेछ, तर पार्टी फुट्ने छैन, टुट्ने छैन। सबै मिल्ने छन्, थप एकताबद्ध हुने छन्।”

Read More

नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको तीव्र विस्तार, पेट्रोलियम इन्धन प्रयोगमा उल्लेखनीय गिरावट

काठमाडौँ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र तीव्र रूपमा नवीकरणीय स्रोततर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको छ। पछिल्ला सरकारी तथ्याङ्कहरूले विद्युत् प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम इन्धनको खपतमा करिब १० प्रतिशत कमी आएको देखाएको छ, जसले देशको ऊर्जा संरचनामा भइरहेको परिवर्तनलाई स्पष्ट बनाएको छ।

सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार देशभर विद्युत् पहुँच करिब ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ।

जलविद्युत् मुख्य स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार

नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ। यससँगै सौर्य ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जालाई वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विस्तार गरिँदै आएको छ।

हाल करिब ४ हजार ३०० मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामध्ये करिब १५० मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भइरहेको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट व्यवस्था गरिएको छ।

यो बजेट नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, विद्युत् पहुँच वृद्धि, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहनेछ।

दुर्गम क्षेत्रमा अफग्रिड ऊर्जा विस्तार

दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरी थप २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

हरित प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास

हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर तथा लगानीमैत्री नीति लागू गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा यसको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने योजना छ।

स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिमा प्राथमिकता

वातावरण तथा स्वास्थ्य संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै आगामी वर्ष करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो विस्तार गरिनेछ।

त्यसैगरी १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ठूला परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा ऊर्जा प्रयोग विस्तार

ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोड्दै २७ मेगावाट क्षमताको सौर्य छाना प्रणाली र १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिनेछ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यासको प्रयोग घटाउन १ हजार संस्थागत तथा व्यापारिक क्षेत्रमा जैविक पेलेट चुलो प्रतिस्थापन गरिनेछ। साथै १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५०० किलोवाट क्षमताको कृषि आधारित सौर्य नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।

ऊर्जा दक्षता र दीर्घकालीन योजना

ऊर्जा परीक्षण, दक्षता मापदण्ड निर्माण, नमुना विद्यालय स्थापना तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत दिगो ऊर्जा कोषमार्फत वित्तीय अन्तर पूर्ति, विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण, पुराना अफग्रिड प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तथा वातावरणीय दिगोपनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

Read More

दार्चुलामा भारतीय सैन्य हेलिकोप्टर अवतरणबारे सरकारसँग स्पष्टिकरणको माग

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दार्चुलामा भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर अवतरण भएको विषयमा सरकारसँग औपचारिक स्पष्टिकरण माग गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीका सांसद युवराज दुलालले उक्त घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद दुलालले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सुरक्षासम्बन्धी उच्च अधिकारीहरू उक्त हेलिकोप्टरमा सवार रहेको भन्ने समाचारप्रति सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी दिन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भएको भनिएको घटनाबारे विभिन्न समाचार सार्वजनिक भए पनि सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी नआएकाले जनस्तरमा अन्योल बढेको छ। उनले यथार्थ विवरण तत्काल संसदमार्फत सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।

सांसद दुलालले सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएका भनिएका अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै ती अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको आफ्नो दलको धारणा यथावत् रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

यस घटनाले प्रतिनिधिसभामा सीमा सुरक्षा र कूटनीतिक संवेदनशीलताबारे थप छलफललाई जन्म दिएको छ।

Read More

कोशी प्रदेशसहित सातै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै, कोशीको आकार करिब ४० अर्ब हुने अनुमान

काठमाडौँ । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। सोहीअनुसार कोशी प्रदेशले दिउँसो ४ बजे प्रदेशसभा बैठकमार्फत आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेशको बजेट आकार करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। मध्यावधि समीक्षापछि भने उक्त अनुमान घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा संशोधन गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक आम्दानीलाई आधार बनाइएको छ। अनुदानतर्फ करिब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी रकम आन्तरिक स्रोत र संचित कोषबाट पूर्ति गरिने बताइएको छ।

नयाँ बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रत्येकलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यसैगरी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका बहुवर्षीय नयाँ आयोजनाहरू पनि बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

कैलालीको टेम्पो घटना छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीमा टेम्पो भिरबाट खसालेको घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।

समितिमा कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी तथा कानुन अधिकृत विजयराज ओझा सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई घटनासम्बन्धी यथार्थ तथ्य पत्ता लगाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Read More

रियो दि जेनेरियोमा आकाशमै दुई हेलिकप्टर ठोक्किँदा ६ जनाको मृत्यु, अनुसन्धान सुरु

काठमाडौँ । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो सहरमा आइतबार बिहान दुई हेलिकप्टर आकाशमै ठोक्किँदा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। दुर्घटना सहरको पश्चिमी उपनगर रेक्रेइओ दोस बान्देरान्तेस क्षेत्रमा भएको हो।

अग्नि नियन्त्रण विभागका अनुसार ठक्करपछि दुवै हेलिकप्टर जमिनमा खस्दै नजिकैको विद्युतीय सवारी साधन बिक्री केन्द्रको पार्किङ क्षेत्रमा पुगेका थिए। दुर्घटनापछि करिब २० वटा विद्युतीय गाडीमा आगलागी भएको जनाइएको छ।

दमकल विभागका प्रवक्ता फाबियो कोन्त्रेइरासका अनुसार विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने लिथियम–आयन ब्याट्रीमा आगो लाग्दा विषाक्त ग्यास निस्कने र आगो नियन्त्रण गर्न ठूलो मात्रामा पानी आवश्यक पर्ने हुन्छ। उनका अनुसार एउटा हेलिकप्टर जलेको अवस्थामा गाडीहरूबीच फेला परेको थियो, जसमा पाँच जना सवार थिए। अर्को हेलिकप्टर करिब १०० मिटर टाढा भेटिएको र त्यसमा केवल चालक मात्र रहेको बताइएको छ।

दुर्घटनास्थल वरिपरि सयौँ मिटर टाढासम्म हेलिकप्टरका भग्नावशेष छरिएको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूमा पार्किङ क्षेत्रबाट बाक्लो धुवाँ आकाशतर्फ उठिरहेको देखिन्छ।

अधिकारीहरूले घटनाको कारण पत्ता लगाउन औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। प्रारम्भिक रूपमा दुवै हेलिकप्टर कसरी एकआपसमा ठोक्किए भन्नेबारे स्पष्ट विवरण प्राप्त भएको छैन।

ब्राजिलमा हवाई दुर्घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेका छन्। ब्राजिलको विमान दुर्घटना अनुसन्धान तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार यस वर्ष मात्र यस घटनाअघि ८४ वटा हवाई दुर्घटना दर्ता भइसकेका थिए।

Read More

सांसद हर्क साम्पाङद्वारा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हटाउन माग, विभिन्न घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको एक अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउने माग यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखले आवश्यक निर्णय कहिले गर्ने हो भन्ने प्रतीक्षामा आफूहरू रहेको बताए।

बैठकमा सांसद राईले सीमा क्षेत्र सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले प्रवेश गरी अतिक्रमण प्रयास गरेको तथा स्थानीय नेपाली नागरिकलाई त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधि भएको दाबी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी, माइतीघरमा प्रदर्शनरत राष्ट्रभक्त युवा अजय सोडारी र दीर्जन विकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको र उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उनले गृहमन्त्रीलाई यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे। साथै, उनले ती युवालाई अनावश्यक दुःख नदिन सरकारसँग अनुरोध गरे।

राईले एसईई परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीका मोबाइल फोन जफत गरी नष्ट गरिएको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै यस्तो कार्यको आदेश दिने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीको माग गरे।

त्यसैगरी, एक महिलालाई टेम्पुबाट भीरमा खसालिएको भनिएको घटनाप्रति आफू गम्भीर रूपमा मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

सांसद राईले घरमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।

अन्त्यमा उनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे।

Read More

संसदमा कूटनीतिक अभिव्यक्ति र अर्थमन्त्रीको टिप्पणीबारे तीव्र विवाद, एमालेको आपत्ति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला छलफलका क्रममा सरकारका मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को बहस देखिएको छ। विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका भनाइहरूलाई लिएर नेकपा एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको भनिएको “इतिहासको बोझ अब बोक्न सक्दैनौँ” भन्ने टिप्पणीबारे स्पष्टिकरण माग गर्दै एमालेले उक्त अभिव्यक्तिको अर्थ र सन्दर्भबारे सरकारको जवाफ आवश्यक रहेको बताएको छ। सो भनाइले कूटनीतिक सन्देशबारे प्रश्न उठाएको एमालेको तर्क छ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री वाग्लेको संसदमा व्यक्त भनाइ पनि विवादको केन्द्रमा परेको छ। सांसदहरूले कर संरचना हेरफेर र सूचना चुहावटमा उनको संलग्नता हुनसक्ने आशंका गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठाएपछि वाग्लेले आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनले गम्भीर आर्थिक अनियमितता प्रमाणित भएमा पद त्याग गर्न तयार रहेको दाबी गर्दै, विपक्षी नेताहरूका विषयमा पनि सरकारसँग जानकारी रहेको संकेत गरेका थिए।

उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।

नेकपा एमालेकी सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा सांसदहरूलाई “फाइल खोल्ने” शैलीमा धम्की दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरिन्। उनले सरकारलाई यस्तो चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै, उठाइएका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित केही विषय संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको उल्लेख गरिन्। संसदभित्र प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

Read More

धादिङमा नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमन : निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रीको कडा निर्देशन

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले निर्माणाधीन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दै निर्माण कार्यमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार आयोजना क्षेत्रमा गरिएको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लम्सालले वर्षायामलाई ध्यानमा राख्दै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाएर भए पनि काम निरन्तर अघि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे। उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै लापरबाही वा काममा सुस्तता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले कामको गति र गुणस्तरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कडा शब्दमा निर्देशन दिएका थिए। उनका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि चर्चा र मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति कठोर असन्तुष्टिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले सार्वजनिक पदधारीबाट प्रयोग भएको भाषा उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्री लम्सालले आयोजनामा देखिएका समस्या र अवरोधहरू समाधान गर्न मन्त्रालय आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको उक्त सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

यसअघि बिटुमिन आपूर्तिमा देखिएको अभाव तथा केही प्राविधिक चुनौतीका कारण प्रभावित बनेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको काम पछिल्ला दिनहरूमा पुनः तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। बिटुमिन आपूर्ति सहज भएसँगै विभिन्न खण्डहरूमा कालोपत्रे कार्यसमेत तीव्र रूपमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

Read More