काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको छ।
बैठकको कार्यसूचीअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ।
बैठकमा आकस्मिक समयअन्तर्गत राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा तथा विचार प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी रहेको छ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचनासम्बन्धी मार्गचित्र हस्तान्तरण गरेको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा रास्वपा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख डा. तोसिमा कार्कीले मन्त्री मेहतालाई उक्त मार्गचित्र बुझाएकी हुन्। मार्गचित्र बुझ्दै मन्त्री मेहताले रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने जानकारी दिइन्।
डा. कार्कीका अनुसार रास्वपाको गत फागुनमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित बाचापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुधार र पुनर्संरचनाका लागि मार्गचित्र तयार गरिएको हो।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मार्गचित्र मन्त्रीलाई बुझाइएको बताइन्।
डा. कार्कीले स्वास्थ्य बिमा ऐनका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान संशोधन गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल, सबल, सुदृढ र नागरिकमैत्री बनाउन रास्वपा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
रास्वपाले स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान अवस्था, देखिएका समस्या, आवश्यक सुधार, स्रोत व्यवस्थापन तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको परामर्श र अध्ययनपछि स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचनाका लागि उक्त मार्गचित्र तयार गरेको जनाएको छ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग जर्मनीको संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) अन्तर्गत दक्षिण एसिया विभागकी प्रमुख बारबरा शेफर तथा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जले सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा नेपाल–जर्मनीबीच लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री मेहताले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जर्मन सरकारले पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरिन्। विशेषगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल हेल्थ प्रवर्द्धन तथा विभिन्न विकास परियोजनामार्फत प्रदान गरिएको सहयोगले स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले जर्मन सरकारप्रति आभार व्यक्त गरिन्।
मन्त्री मेहताले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन जर्मनीको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेकी थिइन्।
जवाफमा राजदूत भोल्ज र दक्षिण एसिया विभाग प्रमुख शेफरले नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसार स्वास्थ्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि सहयोग, साझेदारी र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
भेटघाटमा जर्मनी सरकारको सहयोगमा नेपालमा कार्यरत संस्थाहरू केएफडब्ल्यु (KfW), जिआइजेड (GIZ) तथा पिटिआई/पिटिबी (PTI/PTB) का प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबलमा खेलको रोमाञ्चसँगै जापानी समर्थकहरूको अनुशासित व्यवहारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ।
टेक्सासमा नेदरल्यान्ड्ससँग २–२ को बराबरीपछि जापानी समर्थकहरूले स्टेडियममा बसेर आफ्ना सिट वरिपरिको फोहोर सङ्कलन गरी सफा बनाएपछि उनीहरूको सरसफाइ संस्कार फेरि चर्चामा आएको हो।
समर्थकहरूका अनुसार सार्वजनिक स्थान सफा राख्ने बानी जापानमा बाल्यकालदेखि नै सिकाइन्छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठा र विद्यालय परिसर आफैँ सफा गर्ने अभ्यास गर्छन् भने सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने संस्कार पनि बलियो छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो व्यवहार सामाजिक जिम्मेवारी, सामूहिक अनुशासन र अरूप्रति सम्मानको भावनाबाट प्रेरित हुन्छ। एक व्यक्तिले सुरु गरेको सकारात्मक काममा अरूहरू पनि सहजै सहभागी हुने संस्कार जापानी समाजको विशेषता मानिन्छ।
जापानी समर्थकहरूका लागि खेलपछि सरसफाइ गर्नु कुनै विशेष अभियान नभई दैनिक जीवनको स्वाभाविक अभ्यास हो, जसले विश्वभर सकारात्मक सन्देश फैलाइरहेको छ।
काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत ड्यानिएल मेउलीले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपाल–स्वीट्जरल्याण्ड द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हितका विषय, विकास सहायता परिचालन तथा शिक्षा क्षेत्रमा स्वीस सरकारको सहयोग र साझेदारी विस्तारका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटका क्रममा विशेषगरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सहकार्यबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो।
स्वीट्जरल्याण्ड नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो। स्वीस सरकारले लामो समयदेखि नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटीईभीटी) मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
हाल स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन (एसडिसी) को सहयोगमा सिटीईभीटीमार्फत ‘नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम’, ‘इन्ह्यान्स्ड स्किल्स फर सस्टेनेबल एन्ड रिवार्डिङ इम्प्लोयमेन्ट’ तथा ‘क्वालिटी टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ फर युथ’ परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण र सुमधुर सम्बन्ध कायम रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास तथा शिक्षा क्षेत्रमा स्वीस सरकारले पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि नगरसभामा छलफल सुरु भएको छ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नगरसभाको १९औँ अधिवेशन बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। महानगरले विभिन्न ११ क्षेत्रमा केन्द्रित १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य तथा योजनालाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न हुन बाँकी रहेका बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई समेत समेटिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले अन्तरसरकारी समन्वय र साझेदारीमार्फत मात्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइन्।
महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन तथा शासकीय व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा, वातावरण तथा सरसफाइ, राजस्व परिचालन, सहरी योजना, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, सम्पदा, संस्कृति तथा पर्यटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष र बलिदान गरेका नेपाली जनताको मूल आकांक्षा सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह, तीव्र विकास, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नु रहेको बताएका छन्।
लोकसेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान समयअनुसार राज्य संयन्त्रलाई अझ जनमुखी, सेवामुखी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गरे।
उनका अनुसार स्वउत्प्रेरित, अनुशासित, नैतिक र जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रले मात्र सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछ। प्रविधि र स्मार्ट सेवा प्रणालीको प्रयोगमार्फत नागरिकको विश्वास जित्न सके मात्रै लोकतान्त्रिक शासनप्रति जनताको भरोसा अझ मजबुत हुने उनले उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले अंगीकार गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार स्थापित योग्यता प्रणालीको संरक्षण र सुदृढीकरण अझै आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
लोकसेवा आयोगप्रतिको विश्वास र यसको निष्पक्ष प्रणालीका कारण योग्य युवाहरूले लोकतान्त्रिक शासनमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न सकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले आफ्नो अनुभव र विश्वव्यापी अभ्यासबाट सिक्दै सेवा प्रणालीलाई अझ परिष्कृत गर्नुपर्ने बताए।
उनले लोकसेवा आयोगलाई सरकारी सेवामा कर्मचारी छनोट र भर्ना गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित, समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कर्मचारी छनोट, बढुवा र परामर्शका क्षेत्रमा आयोगले हालसम्म पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले सो उपलब्धि र प्रतिष्ठालाई आगामी दिनमा अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, उनले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै कार्यसम्पादनलाई थप वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै भविष्यका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
साढे सात दशक लामो इतिहासमा लोकसेवा आयोगले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको आधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यो उपलब्धि गौरवको विषय भएको बताए।
अन्त्यमा उनले निष्पक्षता र योग्यता नै कर्मचारी छनोटको सर्वोच्च आधार भएको उल्लेख गर्दै आयोगप्रतिको जनविश्वास नै यसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भएको टिप्पणी गरे। उक्त विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउँदै आयोगलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ निरन्तर प्रयत्न आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
काठमाडौँ । तेलुगु सुपरस्टार राम चरण र उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी ले आफ्नो १४औँ वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा जुम्ल्याहा सन्तानको पहिलो झलक सार्वजनिक गरेका छन्।
उपासनाले सामाजिक सञ्जालमा पारिवारिक तस्बिर साझा गर्दै “Heart is full” लेखेकी छन्। उक्त तस्वीरमा बच्चाहरूको अनुहार भने देखाइएको छैन, तर उनीहरूका साना हातहरू मात्र देखिएका छन्।
राम चरण र उपासनाले २०२६ जनवरी ३१ मा एक छोरा र एक छोरीलाई स्वागत गरेका थिए, जसको नाम शिवराम र अन्वीरा देवी राखिएको छ।
तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भाइरल भएको छ र प्रशंसकहरूले दम्पतीलाई वैवाहिक वर्षगाँठ तथा परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनका लागि बधाई दिएका छन्।
काठमाडौँ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको युरोपेली सङ्घ (युरोपेली सङ्घ) अन्तर्गत युक्रेनको सदस्यता प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने दिशामा पुगेको छ । यद्यपि पछिल्लो निर्णयले युक्रेन निकट भविष्यमा नै पूर्ण सदस्य बन्ने सम्भावना भने तत्काल देखाएको छैन ।
युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले सोमबार युक्रेन र छिमेकी मुलुक मोल्डोभासँग युरोपेली कानुन तथा मापदण्डसँग समायोजन गर्ने प्रारम्भिक चरणको औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो कदमलाई सदस्यता प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कठिन परिस्थितिका बाबजुद सुधार कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाएको भन्दै युक्रेन र मोल्डोभाको प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले बढ्दो विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच अझ सुदृढ र विस्तारोन्मुख युरोपेली सङ्घ सबै सदस्य राष्ट्रहरूको साझा हितमा रहने बताएका छन् ।
रुसको आक्रमणपछि युक्रेनले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको चार वर्षपछि अहिले प्रक्रिया केही गति लिएको हो । तर पूर्ण सदस्यताका लागि अझै लामो र जटिल यात्रा बाँकी रहेको छ ।
युक्रेनले आफ्नो कानुनी प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र विभिन्न नीतिहरूलाई युरोपेली सङ्घका मापदण्डअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । वातावरण, कृषि, न्याय, सुरक्षा लगायतका क्षेत्र समेटिएका ३५ अध्यायमा आधारित वार्ता प्रक्रियालाई छ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
तर युरोपेली सङ्घको निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भएकाले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले विभिन्न चरणमा प्रगतिमा अवरोध गर्न सक्ने व्यवस्था कायम छ ।
यसअघि युक्रेनको सदस्यता प्रक्रियामा लामो समय अवरोध गर्दै आएका हङ्गेरीका राष्ट्रवादी नेता भिक्टर ओर्बान कमजोर बनेपछि प्रक्रिया पुनः सक्रिय भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउने शर्तमा एएफपीसँग कुरा गर्दै युक्रेनको सदस्यता यात्रा लामो र कठिन हुने बताएका छन् । उनका अनुसार युक्रेन युद्धरत अवस्थामा रहेकाले र सङ्गठित अपराध नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक रहेको छ । उनले निकट भविष्यमा सदस्यता सम्भव नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
युक्रेनको सदस्यता बहस केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले तत्काल पूर्ण सदस्यता सम्भव नरहेको बताउँदै मतदान अधिकारबिनाको ‘सहयोगी सदस्यता’ को प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
तर युक्रेनले यस्तो प्रस्तावप्रति शंका व्यक्त गरेको छ । कीभले यस्तो व्यवस्था अन्ततः पूर्ण सदस्यताबाट टाढा राख्ने जोखिम हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई समान अधिकारसहितको पूर्ण सदस्यता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
यसैबीच, युरोपेली सङ्घभित्र विस्तारसँगै संस्थागत सुधारको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ । जर्मनी र फ्रान्ससहित छ सदस्य राष्ट्रले मतदान प्रणाली सुधार, केही क्षेत्रमा भिटो अधिकार सीमित गर्ने तथा कानुनी शासनसम्बन्धी मापदण्ड कडा बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् ।
पश्चिमी बाल्कनका मोन्टेनेग्रो र अल्बानिया हाल सदस्यताका सबैभन्दा नजिक रहेका उम्मेदवार मुलुक मानिन्छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार धेरै नयाँ सदस्य एकैपटक थपिँदा युरोपेली सङ्घको निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बन्न सक्ने जोखिम छ ।
लिथुआनियाका विदेशमन्त्री केस्टुटिस बुद्रिसले सन् २०३० भित्र युक्रेनलाई सदस्यता दिन युरोपेली सङ्घ तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तर उनले अन्तिम निर्णय युक्रेनको सुधारको गति र वार्ता प्रगतिमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार २०३० सम्म सदस्यता प्राप्त हुने ग्यारेन्टी नभए पनि त्यतिबेलासम्म युरोपेली सङ्घ युक्रेनलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।
युक्रेनका लागि युरोपेली सङ्घको सदस्यता केवल राजनीतिक लक्ष्य मात्र नभई सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
काठमाडौं । भारतीय पक्षले गुणस्तर परीक्षणलगायत विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै नेपाली चिया निर्यातमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेपछि इलामका चिया उद्योगहरू सोमबारदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।
करिब डेढ महिनादेखि भारततर्फ चिया निकासी अवरुद्ध रहँदा उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेको र गोदाममै थन्किएको चिया बिग्रने जोखिम बढेपछि उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उद्योगीका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालित अर्थोडक्स चिया उद्योगहरू आजदेखि नै बन्द गरिएका छन् भने तराईका सीटीसी चिया उद्योगहरू आगामी असार ४ गतेदेखि बन्द हुने नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले जानकारी दिएका छन्।
संघका तथ्यांकअनुसार इलाम मा वार्षिक करिब ६५ लाख किलो र झापा मा वार्षिक करिब २ करोड किलो चिया उत्पादन हुँदै आएको छ। तर, यी उत्पादनमध्ये करिब ९० प्रतिशत बजार भारतमा निर्भर रहेकाले निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योग गम्भीर संकटमा परेका छन्।
उद्योगीहरूले सरकारबाट निर्यात सहजीकरणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, दीर्घकालीन रूपमा भारत–केन्द्रित बजार निर्भरता र वैकल्पिक बजार विकासमा कमजोरीले उद्योगलाई निरन्तर जोखिममा राखेको छ।
हालको अवस्था केवल व्यापारिक अवरोध मात्र नभई नेपालको चिया उद्योग संरचना, बजार निर्भरता र नीतिगत समन्वयको कमजोरी उजागर गर्ने गम्भीर संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।