काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान, ग्रेड तथा प्रोत्साहनभत्ता कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थान तथा विभिन्न सरकारी निकायलाई चारवटा सर्त पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम र समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब, ग्रेड तथा प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउँदा तोकिएका मापदण्ड पालना गर्न भनिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार साउन १ देखि लागू हुने तलबमानलाई आधार बनाएर कर्मचारीको तह र पदअनुसार नयाँ तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, यसअघि नै प्रोत्साहनभत्ता पाउँदै आएका कर्मचारीको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा हाल प्राप्त गरिरहेको रकमभन्दा कम नहुने गरी आवश्यक भत्ता मात्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहनभत्ता दिने प्रणालीलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। साथै, निजामती सेवामा लागू भएको नयाँ ग्रेडदर हाल कर्मचारीले पाइरहेको ग्रेडभन्दा कम भएमा त्यसलाई हालकै बराबर कायम हुने गरी नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई सरकारी निकायको आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी थप भत्ता वा सुविधा वृद्धि नगर्न पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यस क्रममा विगतमा जारी गरिएका सम्बन्धित परिपत्र तथा निर्देशनलाई समेत आधार मान्न भनिएको छ।
