२०८३ भाद्र ३०

निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णालीको अध्यक्षमा मानव बम निर्वाचित

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशको सातौँ साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनबाट मानव बम अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । अधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशभरका निर्माण व्यवसायी, प्रतिनिधि तथा महासंघका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष बम पूर्व कर्णाली प्रदेश महासचिव, बसना निर्माण सेवाका निर्देशक तथा कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका निवासी हुन् । लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय बम संगठनभित्र अनुभवी, समन्वयकारी र व्यवसायीहरूको साझा आवाजका रूपमा परिचित छन् ।

अधिवेशनअघि उनले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए, जसलाई निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक र अर्थपूर्ण रूपमा लिएका थिए ।

निर्वाचनपछि अध्यक्ष बमले निर्माण व्यवसायीहरूको हक–हित संरक्षण, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, पारदर्शी तथा उत्तरदायी नेतृत्व, संस्थागत सुदृढीकरण र कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका साझा समस्याको समाधानलाई आफ्नो नेतृत्वको मुख्य प्राथमिकता बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई एउटै सूत्रमा आबद्ध गर्दै महासंघलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समयमै भुक्तानी, नीतिगत सुधार तथा व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै अघि बढ्ने योजना रहेको अध्यक्ष बमले बताएका छन् ।

Read More

अर्थ मन्त्रालयले बीमा क्षेत्र सुधारका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न एक समिति गठन गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सुशील कुमार ओझाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।

समितिमा सहदेव तिवारी र श्रीकृष्ण थापा मगर सदस्य रहेका छन्। समितिलाई बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पेस गर्न ९० दिनको समय दिइएको छ।

Read More

उद्योगलाई गुणस्तर चिन्ह लिन सरकारको आग्रह

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्दै उपभोक्ताको विश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्ह लिन आग्रह गरेकी छन्।

मन्त्रालयमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीसहित विभागका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन गुणस्तर मापदण्डको पालनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

उनले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले विश्वसनीयता हासिल गर्न सके स्वदेशी बजारमा माग बढ्नुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखिन्। गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने र उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको उनले बताइन्।

मन्त्री यादवका अनुसार एनएस चिन्ह प्राप्त उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन पनि सहज हुने भएकाले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।

नेपालमा हाल सिमेन्ट, रड, टायरलगायत विभिन्न औद्योगिक उत्पादनले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय स्वदेशमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडले समेत एनएस चिन्ह पाएको विभागले जनाएको छ।

यद्यपि धेरै उद्योग तथा कम्पनीले अझै गुणस्तर चिन्ह लिन बाँकी रहेकाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

Read More

काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाली चिया निर्यात घट्यो, आम्दानीमा पनि गिरावट

काठमाडौं । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भारततर्फ हुने नेपाली चियाको निर्यातमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा चिया निर्यातको परिमाण र त्यसबाट हुने आम्दानी दुवै घटेको काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार आव २०८२/०८३ मा ३ अर्ब ५२ करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ हजार ४५ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको छ। जबकि आव २०८१/०८२ मा ४ अर्ब १६ करोड ९३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ३११ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको थियो।

निर्यात परिमाण घटेसँगै आम्दानीमा ६३ करोड ९६ लाख ८९ हजार रुपैयाँले कमी आएको छ। काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक शिवलाल न्यौपानेका अनुसार यस नाकाबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्ये अलैँचीपछि चिया दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

उनका अनुसार नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतीय बजारमा हुने मूल्य उतारचढाव, गुणस्तर परीक्षणका क्रममा देखिने गैर–भन्सार अवरोध तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार उत्पादन र मूल्य निर्धारणमा हुने परिवर्तनका कारण निर्यात प्रभावित भएको हो।

नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चियाको ठूलो हिस्सा काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको छ। चिया निर्यातमा आएको गिरावटले किसान, चिया उद्योगी तथा समग्र वैदेशिक व्यापारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

Read More

नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ८०० रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।

महासंघले सोमबारका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यो मूल्य अघिल्लो दिन आइतबारको तुलनामा ८०० रुपैयाँ बढी हो। आइतबार नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला २ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ। यो मूल्य आइतबारको तुलनामा प्रतितोला ३५ रुपैयाँले बढी हो। आइतबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ३१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

Read More

देवेनरा मुन्दडा समूहको निवासमा प्रहरी छापा, अनुसन्धान जारी

काठमाडौं । प्रख्यात औद्योगिक घराना देवेनरा मुन्दडा समूहको विराटनगरस्थित निवासमा प्रहरीले छापा मारेको छ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कविक कटवालका अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा आज बिहानदेखि विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित मुन्दडा निवासमा छापा मारिएको हो। प्रहरीले बिहान ५ बजेदेखि सुरु गरेको खोज तथा अनुसन्धानको काम जारी रहेको जनाएको छ।

मुन्दडा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्।

देवेनरा समूह उद्योगपति देवकिसन मुन्दडा, वेणुगोपाल मुन्दडा, नरेन्द्र मुन्दडा र राजेन्द्र मुन्दडाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएको औद्योगिक समूह हो। चारै जना दाजुभाइ हुन्।

समूहले तेल, साबुन, अगरबत्ती, चप्पललगायत विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ। देवेनरा समूह नेपालको ठूलो चाँदी उद्योग सञ्चालकमध्ये एक रहेको बताइएको छ।

मुन्दडा समूहअन्तर्गत जेजे ज्वेलर्स, बाबा आयल रिफाइनरी, हाइलाइफ चप्पललगायत उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रहरीले छापाको विषयमा थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

Read More

विराटनगर यातायात कार्यालयद्वारा एक वर्षमा करिब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न सेवा तथा कर शीर्षकबाट कुल रु ४८ करोड ९८ लाख २७ हजार १८७ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखप्रसाद आचार्यका अनुसार रुट पर्मिटबाट रु एक करोड १४ लाख ३१ हजार ८३०, अन्य सेवा शुल्कबाट रु ७५ लाख ५१ हजार, व्यवसाय दर्ता दस्तुरबाट रु एक लाख २८ हजार ३००, चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदानबाट रु आठ करोड ५३ लाख ३३ हजार ४७५, दण्ड, जरिवाना तथा जफतबाट रु एक लाख तीन हजार १०० र सवारीसाधन करबाट रु ३८ करोड ५२ लाख ७९ हजार ४८२ राजस्व सङ्कलन भएको हो।

कार्यालयका अनुसार सवारीसाधन कर नै सबैभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुने शीर्षक बनेको छ।

Read More

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्रीवितरण नगर्न वाणिज्य विभागको चेतावनी

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अनधिकृत बिक्रीवितरण नगर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ। निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अनुसार कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा रोक लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै विभागले कानुनविपरीतका गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको हो।

विभागले पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रेतालाई प्रचलित कानुनले तोकेका दायित्व र सर्तहरूको पालना गर्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिबन्धित वस्तुको कारोबार वा अन्य कानुनविपरीतका कार्य भएको पाइएमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

बजारमा स्वच्छता कायम गर्न विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणलाई समेत तीव्र बनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार बजार अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार सोमबार काठमाडौंका विभिन्न नौ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा ती फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा नियमित बजार अनुगमन भइरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

Read More

असारसम्मको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने, तिरेको रकम आगामी बिलमा समायोजन हुने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार मसान्तसम्म खपत भएको विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयको स्पष्टिकरणपछि असारसम्मको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने र ग्राहकले भुक्तानी गरिसकेको भ्याट रकम आगामी भदौ महिनाको विद्युत् बिलमा समायोजन गरिने प्राधिकरणले जनाएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार यसअघि असार महिनाको विद्युत् खपतको बिल साउनमा जारी हुँदा आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले साउन ८ गते आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग यस विषयमा स्पष्टिकरण मागेको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामार्फत असार मसान्तसम्मको विद्युत् उपभोग वा खपतको बिलमा भ्याट नलाग्ने जनाएको छ। त्यसअनुसार ग्राहकबाट असुल गरिएको भ्याट रकमलाई अग्रिम भुक्तानीका रूपमा गणना गरी आगामी भदौ महिनाको बिलमा समायोजन गरिने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यद्यपि, साउन १ गतेदेखि भएको विद्युत् खपतमा भने भ्याट लागू हुने विभागले स्पष्ट गरेको छ। विभागका अनुसार विद्युत् शक्तिको खपत, न्यूनतम चार्ज (डिमाण्ड चार्ज) लगायतका शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार अन्तिम उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताका हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।

यसअघि प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको विद्युत् बिलमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाएपछि उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएको थियो।

Read More

खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेकी छन्।

लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न गरिएको महत्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ कानुनको अभावका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्दै खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको उक्त विधेयकलाई मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।

विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने, लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि बलियो कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More