२०८३ श्रावण ११

राष्ट्रियसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ बहुमतबाट पारित गरेको छ। अब उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक सुझावविना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू डा. प्रेम दङ्गाल, सम्झना देवकोटा, रोशनी मेचे र सोमनाथ पोर्तेलले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा कर वृद्धि नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकको शून्य समयमा सदस्यहरूले सुकुमबासीका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि उठाएका थिए।

Read More

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक र दुई निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन्।

मन्त्री गौतमले विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्दै नैतिक तथा अनुशासित नागरिक निर्माण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताइन्। उनले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नेपाली नागरिकलाई तालिम दिने र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

सोही बैठकमा मन्त्री गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ‘वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ पनि सभासमक्ष पेस गरिन्।

Read More

सभामुख अर्याल र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।

बिहीबार भएको भेटमा सभामुख अर्यालले नेपाल–भारत सम्बन्ध साझा सभ्यता, भौगोलिक निकटता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गरे। उनले व्यापार, सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, जलस्रोत र कनेक्टिभिटीलगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार हुँदै गएको बताए।

सभामुख अर्यालले हालै सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको लजिस्टिक सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै जनादेशबाट बनेको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको जानकारी गराए।

भेटका क्रममा राजदूत श्रीवास्तवले भारतका लोकसभा सभामुख ओम बिरला नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक रहेको जानकारी गराउँदै नेपाली सभामुख तथा सांसदहरूलाई भारतको संसदीय अभ्यास अध्ययन र अवलोकनका लागि निमन्त्रणा दिएका थिए।

राजदूत श्रीवास्तवले संसदीय कूटनीति र उच्चस्तरीय संवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, कनेक्टिभिटी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा भारत सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

Read More

संसद्को मर्यादा कायम गर्न सभामुखलाई कडा कदम चाल्न समितिको सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको जेठ १७ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई संसद्को विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै कडा कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।

समितिले अमर्यादित तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रयोग भएमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार त्यस्ता शब्द अभिलेखबाट हटाउनेदेखि सम्बन्धित सदस्यलाई बैठकबाट निष्कासन गर्नेसम्मका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको हो।

संसद्को गरिमा र अनुशासन कायम राख्न सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण तथा आचारसंहितासम्बन्धी सचेतना बढाउन, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा सुरक्षा र प्रविधि व्यवस्थापन सुधार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा सदनमा धकेलाधकेल भएपछि जेठ १८ गते सभामुखले प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिमा आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका थिए।

समितिले स्थलगत मुचुल्का, श्रव्यदृश्य प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा सम्बन्धित दस्तावेजको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सात दिनको समय पाएको समितिले जेठ २५ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन सभामुख अर्याललाई बुझाएको थियो।

Read More

सांसदहरूले उठाए उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका समस्या

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक, वैदेशिक रोजगार, विद्युत् विस्तार तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विभिन्न दलका सांसदहरूले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

अनुष्का श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्योगले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता उद्योगलाई सरकारी सहयोग, तालिम र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन्। अभिषेकप्रताप शाहले लुम्बिनी प्रदेशको कृष्णनगर भन्सारको स्तरोन्नति गर्न माग गरे।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले नागरिकले मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा पाए/नपाएको सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताइन्। अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे बोल्दै आनन्दबहादुर चन्दले माटो परीक्षण, मल व्यवस्थापन र वैज्ञानिक कृषि ज्ञान विस्तारमा जोड दिए। करिष्मा कठरियाले धान रोपाइँको समयमा किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरिन्।

सांसदहरूले सडक तथा पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी र यातायात सेवाका समस्यासमेत उठाएका छन्। आरेन राईले खोटाङ–भोजपुर सडकखण्ड पुनर्निर्माण गर्न माग गरे भने कुलभक्त शाक्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको कमल सुवेदीले बताए। त्यस्तै, आशिका तामाङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ शुल्क घटाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट भइरहेको क्षति नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन खगेन्द्र कर्णले माग गरे भने खडकबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान नियन्त्रण, विपद् पूर्वतयारी, सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणलगायत विषयमा समेत सरकारको ध्यान तानेका थिए।

Read More

राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाए जनसरोकारका विषय, हात्ती आक्रमणदेखि चुरे संरक्षणसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले वन्यजन्तु आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति, शान्ति सुरक्षा, चुरे दोहन, खानेपानी संकट, शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, विद्युत् सेवा र सुशासनलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बैठकमा सांसद गीता देवकोटाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३ मा असार २० गते जंगली हात्तीको आक्रमणबाट आमाछोराको मृत्यु भएको घटनाप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। उनले पीडित परिवारलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

सांसद धर्मेन्द्र पासवानले तराई–मधेस क्षेत्रमा पछिल्लो समय असुरक्षाको अवस्था बढ्दै गएको भन्दै नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे। उनले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

त्यस्तै, सांसद महन्थ ठाकुरले चुरे क्षेत्रको विनाशका कारण मधेसमा भूमिगत पानीको स्रोत घट्दै गएको र खानेपानीको समस्या बढेको विषय उठाए। उनले चुरे संरक्षण र पानीका स्रोत पुनःस्थापनाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद मीनासिंह रखालले कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक बस खसेको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुर्घटनामा परेका यात्रुहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन्।

यसैगरी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुशासन कायम गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल देखिएको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनले पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा देखिएको असन्तुष्टिप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।

सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा परेको बताइन्। उनले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

विद्युत् सेवाको विषय उठाउँदै सांसद रोशनी मेचेले देश लोडसेडिङमुक्त घोषणा भए पनि कतिपय उपभोक्ताले अझै सहज रूपमा विद्युत् सेवा पाउन नसकेको बताइन्। उनले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।

सांसद वासुदेव घिमिरेले माइतीघर मण्डलामा अधिकारका लागि आन्दोलनरत दृष्टिविहीन समुदायका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले उनीहरूका मागलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

यसैगरी सांसद सम्झना देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै संशोधित व्यवस्थाले संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुन सक्ने बताइन्। उनले ऐन संशोधनका विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद सोमनाथ पोर्तेले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग पहल गर्न माग गरे।

राष्ट्रियसभामा उठाइएका यी विषयहरूले नागरिकको दैनिक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका चुनौतीहरूलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।

Read More

कांग्रेस नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पाँचौं बैठक असार २५ मा बस्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पाँचौं बैठक आगामी असार २५ गते बस्ने भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले मंगलबार जारी गरेको सूचनाअनुसार बैठक बिहान ११ः३० बजे ललितपुरस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना हुनेछ। बैठकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह गरिएको छ।

बैठकमा प्रतिष्ठानको आगामी कार्यदिशा, संगठनात्मक गतिविधि तथा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

कांग्रेसका अनुसार बैठकको कार्यसूचीमा शून्य समय, नयाँ सदस्यहरूको शपथग्रहण, विभिन्न उपसमितिहरूको आगामी कार्ययोजना तथा थप उपसमिति विस्तारसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र आवश्यक निर्णय गरिनेछ।

नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाली कांग्रेसको वैचारिक, नीतिगत अध्ययन तथा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण संरचनाका रूपमा रहेको छ। प्रतिष्ठानमार्फत पार्टीको नीति निर्माण, समसामयिक विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

आगामी बैठकले प्रतिष्ठानको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा नयाँ जिम्मेवारी र संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

प्रधानमन्त्री शाह र एडीबी अध्यक्ष कान्दाबीच भेट, विकास साझेदारी विस्तारबारे छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा नेपाल–एडीबी सहकार्य, विकास आयोजना तथा आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल भएको हो ।

भेटमा नेपालमा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका परियोजना, आगामी सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र र विकास साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

यसअघि सोमबार नेपाल सरकार र एडीबीबीच दुईवटा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो ।

Read More

संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि कांग्रेस र एमालेले सरकारी कार्यदललाई सुझाव नदिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई सुझाव नदिने भएका छन् ।

सरकार गठनपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कांग्रेसले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार गरेको थियो भने प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भएको एमाले पनि पछि कार्यदलबाट अलग भएको थियो ।

हाल कार्यदलले संविधानविद्, विभिन्न सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ । कार्यदल संयोजक शाहले असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको यसअघि जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेसको आफ्नै संयन्त्रमार्फत गृहकार्य

नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा आफ्नै संयन्त्रमार्फत अध्ययन र छलफल अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कांग्रेस उपसभापति एवं संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले पार्टीले आफ्नै धारणा निर्माण गरिरहेकाले सरकारी कार्यदललाई छुट्टै सुझाव दिन आवश्यक नरहेको बताइन् ।

कांग्रेसले भुसालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले संविधानको अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श तथा संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गरी पार्टीको आधिकारिक धारणा तयार गर्ने काम गरिरहेको छ ।

एमाले पनि आफ्नै धारणा बनाउँदै

नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नै आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो भने नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर थप अध्ययन अघि बढाएको थियो ।

एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट मार्गचित्र र अवधारणा सार्वजनिक नगरेकाले सरकारी कार्यदलसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक नदेखिएको बताए । उनले एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नो धारणा र आधार तय गर्न आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको जानकारी दिए ।

आधारभूत संरचना परिवर्तनको पक्षमा छैनन् दुवै दल

संविधान संशोधनबारे कांग्रेस र एमालेले छुट्टाछुट्टै तयारी गरिरहेका भए पनि दुवै दल वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने पक्षमा नरहेको जनाएका छन् ।

दुवै दलले संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । संविधान संशोधनका नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

Read More

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान: जयवीर देउवालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन विभागको पत्र

काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवालाई अनुसन्धानका लागि सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

विभागका अधिकारीहरूले सोमबार बुढानीलकण्ठस्थित जयवीर देउवाको निवास बाहिर सूचना टाँस गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक जानकारी लिनुपर्ने भएकाले हरिहरभवनस्थित विभागको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेका हुन्।

सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। विभागले यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

उनीहरू पछिल्लो केही समयदेखि हङकङमा रहेको बताइएको छ।

Read More