काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, खोजी तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठक दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्नेछ।
बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको अवस्था, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, प्रभावितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिन पार्टीले उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।
राहत वितरण प्रभावकारी र शीघ्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले विपद्मा परेका नागरिकले तत्काल आवश्यक सहायता पाउने व्यवस्था नै प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन्। सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण राहत वितरणमा अवरोध आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक पीडितसम्म प्रत्यक्ष र छिटो सहयोग पुर्याउने मोडालिटी अपनाइने स्पष्ट पारे।
ओलीले भने, “हाम्रो उद्देश्य कोषमा रकम थुपार्ने मात्र होइन, संकटमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन र उनीहरूको दैनिक जीवन पुनः सामान्य बनाउन तत्काल सहयोग पुर्याउनु हो।”
एमालेले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल राहत सामग्री संकलन तथा वितरण, आर्थिक एवं मानवीय सहयोग परिचालन र पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीका सचिव महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा ‘बाढीपीडित उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग समिति’ गठन गरेको छ।
समितिमा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका पार्टी जिल्ला अध्यक्ष, इन्चार्ज तथा जनसंगठनका अध्यक्षहरू रहेका छन्।
पार्टीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यकताको पहिचान गरी राहत सामग्री संकलन, ढुवानी तथा वितरण गर्नुका साथै पीडित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह र पार्टीका सबै तहका कमिटीसँग समन्वय गरिनेछ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा उद्धार तथा राहत कार्यमा जोडिनसमेत आह्वान गरेको छ।
विपद्मा परेका नागरिकको जीवनरक्षा र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै एमालेको केन्द्रीय उद्धार तथा राहत टोली सोमबार बिहान ११ बजे नुवाकोट र दिउँसो १ बजे रसुवातर्फ प्रस्थान गर्ने जनाएको छ।
प्रेस वक्तव्यमार्फत एमालेले भीषण बाढी तथा पहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा भएको जनधनको ठूलो क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
सोमबार च्यासलमा आयोजित रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारी कोषमा रकम तथा राहत सामग्री जम्मा भए पनि त्यसको लाभ तत्काल पीडितसम्म पुग्न नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दा कतिपय अवस्थामा रकम खातामै रहने र पीडितले तत्काल आवश्यक पर्ने खानेपानीसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।
ओलीले भने, “सरकारको कोषमा रकम जम्मा गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो खातामै रहने र पीडितले तत्काल पाउनुपर्ने पिउने पानीसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हाम्रो प्राथमिकता प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई मात्र बलियो बनाउने नभई पीडितका हातमा छिटोभन्दा छिटो राहत पुर्याउनु हो।”
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्बाट नेपालजस्ता विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति विकसित मुलुकहरूले गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले रसुवामा आएको बाढीलाई तत्कालको विपद्का रूपमा मात्र नहेरी भविष्यमा अझ ठूलो खतरा निम्तिन सक्ने संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
ओलीले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई ‘ग्लोबल फेनोमेनन’ र ‘इन्भाइरोन्मेन्टल फेनोमेनन’का रूपमा बुझ्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे।
उनले भने, “भोटेकोशीमा आएको बाढी–बाढी नभई ‘वार्मिङ’ हो। नेपालले यसै विषयमा अविलम्ब सगरमाथा संवादको आयोजना गरी हिमालको भविष्यका बारेमा विश्वका नेता र विज्ञहरूबीच छलफल गर्नुपर्छ।”
आफूले सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारिरहेको असरबारे धारणा राखेको स्मरण गर्दै ओलीले वातावरण विनाशमा बढी योगदान गर्ने विकसित देशहरूले वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता साना मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न लामिछाने केहीबेरअघि सिंहदरबार पुगेका हुन्। भेटका क्रममा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
लामिछानेले आइतबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरसँग भेट गरी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका उपायबारे जानकारी लिएका थिए।
उक्त भेटपछि लामिछानेले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहलका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गरेका हुन्।
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले गत बुधबार भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। बाढीका कारण भएको क्षति तथा प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन थापा सोमबार ती क्षेत्रमा पुगेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका नेता जगदिश्वरनरसिंह केसीका अनुसार महामन्त्री थापाले धादिङको गल्छीस्थित पुल पार गरेपछि कोल्पुटारलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए।
धादिङका प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझेपछि थापा नुवाकोट पुगेका थिए। नुवाकोटमा उनले तारुकाघाट, दर्शनदार, देविघाट र गौरीबेसीलगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
अनुगमनका क्रममा थापाले बाढीबाट भएको भौतिक क्षति, खेतीयोग्य जमिनको अवस्था तथा विस्थापित परिवारले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी लिएको नेता केसीले बताए।
विभिन्न प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि थापा नुवाकोटको हात्तिगौडा कोलोनीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले विस्थापित भएर बसेका नागरिकहरूको अवस्था तथा उनीहरूका लागि उपलब्ध गराइएको गाँस र बासको व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएको नेता केसीले बताए।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपत्तिको यस घडीमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले नेपालमा दुःख तथा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको स्मरण गरे। यसपटक पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सहयोग गर्दै विपद्मा परेका नागरिकको पीडामा साथ दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
लामिछानेले विपद्को अवस्थाबारे संसद् र आम नागरिकलाई स्पष्ट तथा तथ्यपरक जानकारी गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए। सरकारले पछिल्लो विपद्बारे जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको आफूले सूचना पाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
विपद्को यस कठिन समयमा सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने र आम नागरिक तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत हातेमालो गर्दै सहयोग गर्नुपर्नेमा लामिछानेले जोड दिए।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले रसुवालगायतका जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको बाढीलाई आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय विपद् घोषणा गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै बुर्लाकोटीले बाढीका कारण हजारौँ नागरिक बेपत्ता भएको सूचना आएको बताउँदै जलविद्युत् आयोजना, सुरक्षा निकायका पूर्वाधार, विद्यालय, बस्ती, बजार तथा पुलपुलेसामा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए। उनले क्षतिको यकिन विवरण अझै पूर्ण रूपमा प्राप्त नभएकाले विपद्को अवस्था कल्पनाभन्दा बाहिरको रहेको बताए।
उनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासी पश्चिमलगायतका जिल्लामा बाढीको प्रभाव परेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बुर्लाकोटीले गोरखाबाट गोसाइँकुण्ड यात्रामा गएका दुई माइक्रोबस र एक बसमध्ये ३६ जना सवार एउटा बस बाढीमा परेको सूचना प्राप्त भएको र त्यसमा मानवीय क्षति भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। दोलखाबाट रसुवामा काम गर्न गएका नागरिकसमेत बाढीको चपेटामा परेको सूचना प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो।
प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरू उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, विभिन्न संघसंस्था, पूर्वसैनिक तथा पूर्वप्रहरीसहित सबै पक्षलाई उद्धार र राहतमा परिचालन गर्न आग्रह गरे।
बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय विपद् कोष सञ्चालन गर्न तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे। साथै, विषम परिस्थितिमा मित्रराष्ट्रको सहयोग लिएर दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयअन्तर्गत छलफल जारी छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद–९ अनुसार सांसदहरूले दर्ता गराएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले मुस्लिम आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ प्रस्तुत गर्नेछन्। यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न ११ सांसदको प्रश्न दर्ता
प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रश्नोत्तरका लागि ११ जना सांसदले आफ्ना प्रश्न दर्ता गराएका छन्। अधिकतम १५ वटासम्म प्रश्न दर्ता गर्न सकिने भए पनि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले आफ्नो तोकिएको कोटाअनुसार प्रश्न दर्ता गराएका छैनन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार रास्वपाका सांसदले सातवटासम्म प्रश्न दर्ता गर्न पाउने भए पनि तीनवटा प्रश्न मात्रै दर्ता गरेका छन्। अन्य दलका तर्फबाट भने तोकिएको कोटाअनुसार नै प्रश्न दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्नोत्तरको समय तोक्दै भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार रास्वपाबाट अमरेशकुमार सिंह, कृष्णहरि बुढाथोकी र समीक्षा बाँस्कोटाले प्रश्न दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट बासना थापा र गीता गुरुङ तथा नेकपा (एमाले) बाट ऐनबहादुर महर र गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने भएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले पनि प्रश्न दर्ता गराएका छन्।
यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्न सोध्ने तयारी गरेका छन्।
यसअघि भदौ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए। सोहीअनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको हो।
काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
मन्त्री गौतमले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सभाको अनुमति मागेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकले प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ १६ गते मंगलबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा कालो चस्मा लगाउनुपर्ने कारण खुलाउँदै संघीय संसद् सचिवालयमा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र पठाएका छन्। उज्यालोमा हेर्न असहज हुने भएकाले कालो चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको पत्र सचिवालयमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएर सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम छ।
यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमुख सचेतक तथा सचेतकमाफर्त सांसदहरूलाई कालो चस्मा नलगाउन निर्देशन दिएका थिए। चस्मा लगाउनुपर्ने अवस्था भए स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शाहले उज्यालोमा हेर्न असहज भएको भन्दै साउन २२ गते नेपाली सेनाको छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा आँखा परीक्षण गराएका थिए। परीक्षणका क्रममा उज्यालोमा हेर्न कठिनाइ हुने र आँखामा सुख्खापनको समस्या देखिएकाले आवश्यकताअनुसार आइड्रप प्रयोग गर्न चिकित्सकीय सुझाव दिइएको जनाइएको छ।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको बैठक विशेष कारणले स्थगित भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो।
त्यस्तै, मन्त्री गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको थियो।
बैठक स्थगित भएसँगै आजका लागि तय भएका यी कार्यसूची अर्को बैठकमा सर्नेछन्।