२०८३ श्रावण ११

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ आज, संसदीय समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्ने भएको छ। बैठक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा आयोजना हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमाथि प्राप्त उजुरीबारे छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। साथै प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनासमेत समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त पदका लागि डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेको नाम पनि सिफारिस गरिएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सिफारिस भएका नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ। समितिको सुनुवाइ प्रक्रिया संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको महत्त्वपूर्ण चरण मानिन्छ।

Read More

बालेन–वाग्ले सम्बन्धमा चिसोपना : बजेटदेखि सरकार सञ्चालनसम्म बढ्दै विवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच पछिल्लो समय दूरी बढ्दै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । विशेषगरी अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेट, कर नीति र आर्थिक निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बजेटमा समावेश गरिएका केही कर व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री शाहको आपत्ति रहेको छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति प्रधानमन्त्री असहमत रहेको बताइएको छ ।

स्रोतले भन्यो, “शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको टिमसँग पूर्व छलफल भएको थिएन । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ र पार्टी नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्यो

प्रधानमन्त्री शाह अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट रहेको संकेत पछिल्लो समयका गतिविधिबाट देखिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आफैं सक्रियता बढाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कतिपय छलफलबाट टाढा राखेको बताइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थासँग प्रधानमन्त्रीले आफैं उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा होटल व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग भएका छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको सहभागिता नरहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय र बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री सहभागी हुने वा नहुने विषय स्पष्ट छैन ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस्ता बैठकमा अर्थमन्त्रीको स्थानमा रास्वपाकी सांसद तथा उद्यमी विदुषी राणालाई सहभागी गराउँदै आएका छन् । आफूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राखिएको महसुस भएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ ।

लामिछाने र वाग्लेको २४ घण्टे छलफलले बढायो राजनीतिक चासो

यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेबिच करिब २४ घण्टा लामो छलफल भएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकस्थित दुसित थानी रिसोर्टमा भएको उक्त भेटमा सरकारको कामकारबाही, प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली, सरकारका पछिल्ला गतिविधि तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा समीक्षा भएको स्रोतको भनाइ छ ।

शनिबार दिउँसो पत्नी सहित रिसोर्ट पुगेका सभापति लामिछाने र त्यसभन्दा अगाडि नै पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलपछि लामिछाने आइतबार साँझ काठमाडौं फर्किएका थिए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सरकारप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टि, पार्टीको नीति तथा घोषणापत्रअनुसार सरकार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा भएको थियो । सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको र अवस्था नसुध्रिए नेतृत्व तहमा परिवर्तनको विकल्पसमेत छलफलमा आएको दाबी गरिएको छ ।

वाग्लेलाई हटाउने प्रस्तावबारे चर्चा

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले लामिछाने निवासमै पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको चर्चा राजनीतिक क्षेत्रमा चलेको थियो ।

तर, सभापति लामिछानेले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वाग्लेको स्थानमा विदुषी राणालाई ल्याउन चाहेको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

यद्यपि, लामिछाने निकट एक नेताले सार्वजनिक भएका सबै समाचार सत्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच केही विषयमा मतभिन्नता भए पनि वाग्लेलाई हटाउने औपचारिक प्रस्ताव पार्टीमा आएको छैन ।

ती नेताले भने, “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको असहमतिलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सभापति र उपसभापतिबिच छलफल भएको हो । पार्टी नेतृत्वले समस्या समाधान गर्ने विश्वास छ ।”

आगामी दिन निर्णायक हुने संकेत

सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलको विस्तृत विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, पछिल्लो समय रास्वपाकै केही सांसदहरूले संसद् र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायसँग गर्ने भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति र त्यसैबीच भएको लामो छलफलले सरकारभित्र देखिएको असमझदारीलाई थप चर्चाको विषय बनाएको छ ।

अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको समन्वयले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

Read More

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले राजीनामा दिने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले सोमबार सामूहिक राजीनामा दिने भएका छन्। एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष राजीनामा बुझाउन लागेका हुन्।

समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे औपचारिक निर्णय गर्न एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक सोमबार काठमाडौंमा बसिरहेको छ। यसअघि शनिबार नै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराइएको थियो।

बागमती सरकारमा एमालेबाट कृषि, पशुपन्छी तथा वन वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ तथा जयराम थापा, भरतबहादुर केसी र किरण थापा मन्त्री छन्।

एमालेको निर्णयसँगै बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउने देखिएको छ।

Read More

एमाले–कांग्रेस सत्ता सहकार्य टुट्यो, सातै प्रदेशमा नयाँ समीकरणको तयारी

काठमाडौँ । दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारमा सुरु भएको एमाले–कांग्रेस सत्ता सहकार्य अब टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति कायम हुन नसकेपछि कांग्रेसले सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले नेतृत्वसँग पटक–पटक संवाद गरे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेसले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

यसैक्रममा कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले एमाले नेता तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेतर्फका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् भने बागमती प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा तत्काल ठूलो राजनीतिक हलचल नदेखिए पनि केन्द्रको निर्णयपछि गठबन्धन तोडिने सम्भावना बलियो रहेको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन नबन्ने बताएका छन् ।

ललितपुरमा आइतबार कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक अनावरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउनु प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने धारणा राखे ।

“तीन दल मिलेर सरकार बनाउनु भनेको प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु हो । सरकारमा सहभागी हुनु मात्र कांग्रेसको उद्देश्य होइन । सत्तालाई नै सबैथोक मान्ने सोचले विगतदेखि नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ,” उनले भने ।

यसैबीच एमाले र नेकपाका नेताहरूले कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर राखेर सातै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बनाउने गरी छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार एमाले र नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू यसका लागि सक्रिय छन् । वार्तामा सहभागी एमालेका एक नेताले प्रारम्भिक छलफलमा वाम सरकार गठनको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

“नेकपाका संयोजक प्रचण्डजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो । हामीले प्रारम्भिक चरणको छलफलमा वाम सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका छौँ । आज (आइतबार) प्रचण्डजी फर्किनुभएको छ । अब निर्णायक तहको वार्ता पनि अघि बढ्नेछ,” ती नेताले भने ।

राजनीतिक भ्रमणका क्रममा श्रीलंका गएका नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ साउन ३, २०८३ मा स्वदेश फर्किएका छन् ।

वार्तामा सहभागी नेताहरूका अनुसार एमाले र नेकपाको बहुमत पुग्ने प्रदेशमा वाम सरकार गठन गर्ने तथा बहुमत नपुगेका प्रदेशमा साना दललाई सहभागी गराएर सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

Read More

राष्ट्रिय सभाका तीन समितिको बैठक आज, विभिन्न विषयमा छलफल हुने

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका तीन वटा विषयगत समितिको बैठक आज सोमबार बस्दै छन्। बैठकमा महिला आयोगको कार्यसम्पादन, प्रदेशस्तरीय अनुगमनको समीक्षा तथा ऐन कार्यान्वयनलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

बिहान ११ बजे बस्ने संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्य प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिनेछ।

दिउँसो १ बजे बस्ने सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा मधेश र बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको स्थलगत अनुगमनको समीक्षा तथा अन्य विविध विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ।

त्यसपछि दिउँसो २:१५ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ऐन कार्यान्वयनको मापन, विधायिकी अन्तरसम्बन्ध तथा अन्य समसामयिक विषयमा छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

Read More

सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद् सचिवालयको आग्रह

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई आग्रह गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले २०८३ साउन १ गतेदेखि २०८३ भदौ २९ गतेसम्म आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सारित अवस्थासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी खाममा राखी संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत संसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखा (भवन नं. १, कोठा नं. २०७) मा दर्ता गराउनुपर्नेछ।

सचिवालयले सम्पत्ति विवरण फाराम संसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखाबाट तथा आफ्नो वेबसाइटबाट समेत प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ।

जारी सूचनाअनुसार सिलबन्दी खाममा सांसदको नाम, लिङ्ग, कार्यालय, पद, प्रतिनिधिसभा सदस्यका हकमा जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर, राष्ट्रियसभा सदस्यका हकमा निर्वाचित प्रदेश, स्थायी ठेगाना, मोबाइल नम्बर र इमेल अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

Read More

प्रहरी दमनविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने माजिद अन्सारीको घोषणा

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले आफूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले गरेको दमन र कुटपिटको घटनालाई लिएर कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्।

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अन्सारीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाइएको र शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको आरोप लगाएका छन्। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बाढी प्रभावित सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न पुगेका बेला प्रहरीले आफू र आफ्ना साथीहरूमाथि कुटपिट गरेको उनको भनाइ छ।

अन्सारीका अनुसार कीर्तिपुरमा बाढीपीडितको सेवामा खटिएका बेला एक ‘गैर–निर्वाचित व्यक्तिको आदेश’ मा प्रहरीले उनीहरूलाई घेरा हालेर कुटपिट गरेको थियो। उनले क्यामेराको पहुँचभन्दा बाहिर लगेर १०–१२ जना प्रहरीले अन्धाधुन्ध प्रहार गर्दा आफू गम्भीर घाइते भएको दाबी गरेका छन्।

उपचारका लागि सुरुमा कीर्तिपुर अस्पताल र त्यसपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका अन्सारीले त्यहाँ पनि गृह मन्त्रालय र प्रहरीको निगरानीमा आफू अन्यायमा परेको बताएका छन्।

उनले करिब ३–४ दिनसम्म प्रहरी निगरानीमा राखेर मानसिक दबाब दिइएको र स्वतन्त्र रूपमा उपचार पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

“म स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपछि सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुने नै छु। ममाथि भएको प्रहरीको नियोजित घेराबन्दी र चरम यातनाविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने नै छु,” अन्सारीले भनेका छन्।

Read More

सांसदहरूले उठाए सुकुमवासी समस्या, महँगी र सुशासनका विषय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या समाधान, बढ्दो महँगी नियन्त्रण, सुशासन कायम तथा अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र कमजोर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै नागरिकमा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर मुलुकको समृद्धि र जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले नागरिकको सुरक्षा र कानुनी शासन कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यसअघि बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाएका थिए ।

Read More

बजेट विवादपछि सुदूरपश्चिमका एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्।

बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बढेको थियो। बुधबार मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राजीनामा दिन वा बजेटको समर्थन गर्न विकल्प दिएका थिए। छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि उनले एमालेबाट सरकारमा रहेका चार जनालाई हटाएका हुन्।

बर्खास्त हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन्।

एमालेका मन्त्री हटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस–एमालेबीच २५ महिनादेखि कायम रहेको गठबन्धन संकटमा परेको छ।

असार १ गते मध्यरातमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको उक्त बजेट विवाद समाधानका लागि केन्द्रबाट कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलसहित नेताहरूले छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन।

मुख्यमन्त्री शाह सोमबार काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी बुधबार धनगढी फर्किएका थिए। केन्द्रस्तरको छलफलबाट समेत निकास ननिस्किएपछि एमालेका मन्त्री हटाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री फेरबदल गरेका थिए। उनी २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

Read More

सञ्चारगृहमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने कार्यप्रति सांसद मनिष झाको आपत्ति

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सञ्चारगृह तथा अन्य स्थानमा गाडी राखेर आवागमन अवरुद्ध गर्ने कार्यको विरोध गरेका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो गतिविधि गलत भएको भन्दै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सञ्चारगृह र अन्य स्थानमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने काम गलत हो । यसमा जो संलग्न छ, अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ,’ झाले लेखेका छन् ।

उनले यस्ता गतिविधिलाई ‘स्तरहीन र गलत प्रयोग’ को संज्ञा दिँदै यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न GenZ सहादत भएको हो ? यस किसिमको कामप्रति घोर आपत्ति छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

Read More