२०८३ कार्तिक ९

भोटेकोशी बाढीको क्षति पुनःनिर्माण गर्न संघसँग एक अर्ब माग

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त बागमती प्रदेशका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग रु एक अर्ब अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रदेशभित्र क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न संघीय सरकारसँग उक्त रकम माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि संघीय सरकारसँग रु एक अर्ब अनुदान माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

Read More

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा पक्षले आजदेखि वडा अधिवेशन थाल्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि आजदेखि वडा तहको अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १८ गतेदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला देउवा पक्षले भने छुट्टै कार्यतालिकासहित समानान्तर रूपमा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

देउवा पक्षको महाधिवेशन कार्यतालिका

देउवा पक्षले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तयारी छ। त्यसअघि असोज २० गते पालिका अधिवेशन, असोज २३ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तय गरिएको छ।

उक्त कार्यतालिकाबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकिएको जनाइएको छ।

अधिवेशन/कार्यक्रमनिर्धारित मिति
वडा अधिवेशनआजदेखि
पालिका अधिवेशनअसोज २०
प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनअसोज २३
प्रदेश अधिवेशनमंसिर ४
१५औँ महाधिवेशनमंसिर २१–२३

देउवा पक्षका नेता किरणराज पौडेलका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका तर्फबाट निर्वाचन अधिकृत खटाइसकिएको छ। वडा अधिवेशन सञ्चालनका लागि ५६ जिल्लामा निर्वाचन संयोजकसमेत परिचालन गरिएको उनले बताएका छन्।

अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि देउवाको अपिल

पूर्वसभापति देउवाले बिहीबार बिहान अपिल जारी गर्दै वडा अधिवेशनलाई उत्साहपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले अधिवेशन प्रक्रियाको सुरुवातसँगै पार्टीको सम्पूर्ण पंक्तिलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेका हुन्।

देउवाले कांग्रेसको झन्डै आठ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन स्थापनाका लागि पार्टीले गरेको योगदान तथा त्यागलाई थप सुदृढ गर्न १५औँ महाधिवेशन महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

Read More

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक १७ असोजमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी १७ असोजमा बस्ने भएको छ।

पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार बैठक काठमाडौंको वनस्थली–चमतीस्थित घण्टीघरमा दिउँसो ३ बजे सुरु हुनेछ। बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

बैठकका लागि सदस्यहरूलाई उपस्थितिको सूचना दिइए पनि छलफल हुने एजेन्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

Read More

नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनमा पुष्पा भुसालको निरन्तरताको चर्चा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा केन्द्रीय उपसभापति पुष्पा भुसालको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र चर्चा बढेको छ। विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ताबाट प्राप्त समर्थनले उपसभापति पदमा उनको निरन्तरताको सम्भावनालाई थप बल दिएको कांग्रेस वृत्तमा बताइन्छ।

भुसालले संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक एकता, लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण तथा अनुभवी र नयाँ पुस्ताबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताइन्छ। महिला सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वसँगै पार्टी संगठनमा नयाँ पुस्ताको सक्रिय भूमिकाका विषयमा पनि उनले निरन्तर जोड दिँदै आएकी छन्।

पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी भुसालले संवाद, सहमति र सहकार्यलाई पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको आधारका रूपमा अघि सार्दै आएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका केही नेताहरूले उनलाई संगठनमा स्थायित्व र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक पुनर्संरचना र जनतासँगको सम्बन्धबारे पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने भएकाले भुसालको भूमिका चर्चामा आएको हो। उनको उपसभापति पदमा निरन्तरताको विषयलाई कतिपय नेताहरूले संस्थागत निरन्तरता र पार्टीभित्रको सहकार्यसँग जोडेर हेरेका छन्।

यससँगै, १५औँ महाधिवेशनमा भुसालको राजनीतिक भूमिका र उपसभापति पदमा उनको सम्भावित निरन्तरता कांग्रेसभित्र चासोको विषय बनेको छ।

Read More

बिना कारण पक्राउको क्रम नरोकिए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने प्रचण्डको चेतावनी

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले कुनै ठोस कारणबिना विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखे त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले पक्राउको स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै सरकारको यस्तो कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।

सरकारले एक व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर अन्यलाई त्रसित बनाउने उद्देश्य राखेको हो भने त्यसले अन्ततः सरकारलाई नै नोक्सान पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो। यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे।

पक्राउको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको ‘सुरक्षा थ्रेट’बारे पनि प्रचण्डले प्रश्न उठाए। वास्तविक रूपमा सुरक्षा जोखिम रहेको अवस्था भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा उनको निवासमै सुरक्षा व्यवस्था थप गर्न सकिने उनको तर्क थियो।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणा स्वाभाविक भएको प्रचण्डले बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले वर्तमान परिस्थितिमा राख्नुपर्ने विषय नै महासभामा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लिएर अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जना गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्थानमा अन्य व्यक्ति रहेको भए पनि त्यही सन्दर्भमा समान किसिमको धारणा प्रस्तुत हुन सक्थ्यो।

Read More

प्रधानमन्त्रीसँग सात विषयमा जवाफ माग्दै श्रम संस्कृति पार्टी

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारका पछिल्ला गतिविधि र विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएपछि पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले सभामुखसँग समय लिएर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका हुन्। लामो समयदेखि संसद्ले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

राईले गत १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा विपद्पछिको सरकारी तयारी र राहत व्यवस्थापनबारे पनि प्रश्न उठाए। पछिल्ला बाढीपहिरोका घटनामा २१ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने बताए।

१० भदौको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवनसम्मका नदी किनारका क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको थियो। बाढीका कारण धेरै नागरिक प्रभावित हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको बताइएको छ।

भरत दाहाल पक्राउ प्रकरणमा पनि जवाफ माग

सांसद राईले राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक भरत दाहालको पक्राउसम्बन्धी विषयलाई पनि प्रतिनिधिसभामा उठाए। दाहाल पक्राउ परेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पक्राउको लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यसबारे सरकारको धारणा मागेका हुन्।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि रिहा गरेको घटनाबारे समेत प्रश्न गरे। जबरालाई कुन कसुरमा र कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने राईको भनाइ थियो।

राईले सरकारका गतिविधि गम्भीर प्रकृतिका विषयसँग जोडिएको भए त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले विभिन्न घटनामा सरकारको निर्णय र कार्यशैलीबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

नागरिकमा बढ्दो निराशाबारे पनि प्रश्न

राईले पछिल्लो समय नागरिकमा देखिएको निराशा र आत्मदाहका घटनालाई पनि संसद्मा उठाए। नागरिकहरूमा यस्तो निराशा किन बढिरहेको छ र आत्मदाहजस्तो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा नियमनकारी निकायसँगको विवादपछि आत्मदाहका दुई घटना भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै राईले यस्ता घटनालाई राज्य संयन्त्रप्रतिको नागरिक असन्तुष्टिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।

संसद्को गरिमा बढाउने योजनाबारे चासो

सांसद राईले संसद्को भूमिका र गरिमा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले के योजना अघि सारेको छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरे। संसद्प्रति नागरिकमा नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समग्रमा, सरकारका पछिल्ला कामकारबाही, बाढीपहिरो व्यवस्थापन, पक्राउ तथा रिहाइका घटनाहरू, नागरिकमा बढ्दो निराशा र संसद्को प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयं प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीको माग रहेको छ।

Read More

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पक्राउ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पक्राउ परेका छन्। उनलाई काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले पक्राउ गरेको हो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार जबरालाई शनिबार राति पक्राउ गरी टेकुस्थित कार्यालयमा लगिएको छ। यद्यपि, उनलाई कुन विषय वा कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

न्याय सेवाबाट प्रधानन्यायाधीशसम्म

चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वकालत पेसाबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। २०५३ वैशाख १ गते उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले विभिन्न न्यायिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै विशेष अदालतको सदस्यका रूपमा समेत काम गरे।

पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहेका बेला २०७१ सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा केही वर्ष काम गरेपछि २०७५ पुस १८ गते उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकालमा न्यायिक नियुक्ति, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका थिए। उनीविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

महाअभियोगपछि निलम्बन

जबराविरुद्ध २०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट निलम्बित भएका थिए।

महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीमाथि लगाइएका आरोपबारे छानबिन अघि बढाउँदै बयानसमेत लिएको थियो। समितिले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि महाअभियोग प्रक्रियाको अवस्थालाई लिएर कानुनी विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो। यससम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै सुनुवाइ गर्दै महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको थियो।

जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल पनि यसबीच समाप्त भइसकेको छ। अहिले उनी पक्राउ पर्नुको कारण र उनीविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रहरीले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।

Read More

भोटेकोशी बाढी जलवायु संकटको चेतावनी : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालमा सीमित विपद्का रूपमा नहेरी विश्वकै लागि जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक विपद्ले जलवायु परिवर्तनको असर थप गम्भीर बन्दै गएको देखाएको उल्लेख गरे।

उनले केही समयअघि भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा समेत व्याख्या गरिएको स्मरण गर्दै विश्व समुदायले यस्ता घटनाबाट पर्याप्त पाठ सिक्नुपर्ने बताए। “के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेका छौँ?” भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रश्नसमेत राखे।

प्रधानमन्त्री शाहले तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर हिमाल तीव्र गतिमा पग्लिरहेको र त्यसले विश्वलाई जलवायु संकटको जोखिमबारे संकेत गरिरहेको बताएका प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरे।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा जमेको माटो पग्लने, भू–भागमा चिरा पर्ने तथा हिमचट्टानसहितका पहिरो र बाढीको जोखिम बढिरहेको छ।

शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरले जोखिममा रहेका समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको भन्दै यसको सामना गर्न विश्वस्तरमा प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको बताए।

Read More

देउवा समूहले ५५ जिल्लामा महाधिवेशन संयोजक तोक्यो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न जिल्लामा संयोजक तोकेको छ। पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला नेतृत्वको महाधिवेशन तयारी समितिले प्रदेशगत रूपमा ५५ जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो।

प्रदेशअनुसार संयोजक तोकिएका जिल्ला

प्रदेशजिल्ला संख्या
कोशी८
बागमती११
गण्डकी८
लुम्बिनी१२
कर्णाली८
सुदूरपश्चिम८
मधेश०
जम्मा५५

कोशीमा पाँचथर, झापा, संखुवासभा, भोजपुर, मोरङ, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरमा संयोजक तोकिएका छन्। बागमतीका ११ जिल्लामा पनि जिम्मेवारी बाँडिएको छ।

गण्डकीका आठ, लुम्बिनीका १२, कर्णालीका आठ र सुदूरपश्चिमका आठ जिल्लामा संयोजक चयन गरिएको समूहले जनाएको छ। मधेश प्रदेशमा भने अहिलेसम्म कुनै जिल्लामा संयोजक तोकिएको छैन।

कोशीका ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र सोलुखुम्बुमा संयोजक तोक्न बाँकी छ। बागमतीका सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोक तथा कर्णालीका रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन। सुदूरपश्चिममा अछाम बाँकी रहेको छ।

तयारी समितिले १५ असोजमा वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार २१ देखि २३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ।

Read More

प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूची परिवर्तन, सामुद्रिक जैविक विविधताको सम्झौतामाथि छलफल हुने

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ। आकस्मिक कारण देखाउँदै संसद् सचिवालयले यसअघि तय गरेको कार्यसूचीमा परिवर्तन गरेको छ।

नयाँ कार्यसूचीअनुसार बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि छलफल हुनेछ। उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्तावसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी विधेयकको कार्यसूची हटाइयो

यसअघि आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।

तर, संसद् सचिवालयले आकस्मिक कारण देखाउँदै उक्त कार्यसूची हटाएर सामुद्रिक जैविक विविधतासम्बन्धी सम्झौतालाई नयाँ कार्यसूचीमा समावेश गरेको हो।

Read More