काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पत्रकार लक्षित अभिव्यक्तिलाई लिएर नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।
भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङबाट व्यक्त धारणा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालको भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। राज्यको शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिबाट आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनु पदको मर्यादा र संवेदनशीलतासँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ।
गृहमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्न र उनीमाथि लागेका आरोपको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठिरहेका बेला पत्रकारमाथि लक्षित अभिव्यक्ति आउनु थप गम्भीर विषय भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने क्रममा पत्रकारिताले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई धम्की वा दबाबबाट कमजोर पार्न खोज्नु उचित हुँदैन।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा सञ्चार क्षेत्रले कठिन परिस्थितिका बीच काम गर्दै आएको पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। पञ्चायतकालदेखि द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड तथा संविधान निर्माणको समयसम्म पत्रकारहरूले चुनौतीका बाबजुद सूचना प्रवाह र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारीसम्बन्धी मुद्दालगायत विषयमा तथ्य बाहिर ल्याउन सञ्चारकर्मीले खेलेको भूमिकालाई समेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। पत्रकारलाई धम्क्याउने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि असर पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूले त्यसप्रति सजग रहन आग्रह गरेका छन्।
यद्यपि, नागरिक अगुवाहरूले पत्रकारहरूलाई पनि आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र सन्तुलित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन्।
वक्तव्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह, मानव अधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल तथा युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
