२०८३ श्रावण १८

निर्माण क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक चुनौती तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठक सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या पहिचान गर्ने तथा तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक सहजीकरणका उपायबारे केन्द्रित हुनेछ।

हाल निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, आयोजनाको समयसीमा, ठेक्का व्यवस्थापन तथा नीतिगत अस्पष्टताजस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएका छन्। यिनै विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा समझदारी कायम गरी निर्माण क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यले छलफल हुन लागेको जनाइएको छ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न सरोकारवालासँग नियमित संवादलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।

Read More

सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र बुझाउन राष्ट्रिय किताबखानाको निर्देशन, ढिलाइ गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं । लैनचौरस्थित राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरीतर्फका बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम भरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत किताबखानामा पेश गर्नुपर्ने जनाएको हो। यसअनुसार कर्मचारीहरूले आगामी भदौ २९ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्नेछ।

किताबखानाका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (१) तथा सम्बन्धित सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ। यसमार्फत कर्मचारीको सम्पत्ति तथा आय–व्ययको अभिलेख अद्यावधिक राख्न र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाले तोकिएको ढाँचाको सम्पत्ति विवरण फाराम सम्बन्धित कार्यालयमार्फत भरी समयमै पेश गर्न सबै सम्बन्धित कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।

किताबखानाले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, कानुनबमोजिम आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सक्ने भएकाले समयमै विवरण बुझाउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई सचेत गराइएको छ।

Read More

समयमै नवीकरण नगर्ने ४४ निर्माण कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष निर्माण व्यवसायीले आफ्नो इजाजतपत्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नवीकरण गर्ने अन्तिम म्याद २०८२ साल चैत मसान्तसम्म तोकिएको थियो।

तर, तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीहरूको इजाजतपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खारेज गरिएका कम्पनीहरूमा ‘क’ वर्गदेखि ‘घ’ वर्गसम्मका निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीहरू रहेका छन्।

Read More

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज, वार्षिक प्रतिवेदनदेखि विभिन्न विधेयकमाथि छलफल हुने

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने तथा दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नेछिन्।

त्यसैगरी, व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्ने र उक्त विधेयक सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची छ। उनले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नेछिन्।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

Read More

कर्णालीका सबै पालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तीन वर्षभित्र डबल लेन बनाइने दाबी

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई आगामी तीन वर्षभित्र डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक पूर्वाधार सुधारका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको जानकारी दिए। उनले चालु आर्थिक वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने बताए।

मन्त्री लम्सालका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक र पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकका लागि यसै वर्ष ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। हालसम्म सडक सञ्जाल नपुगेका वा कच्ची अवस्थामा रहेका स्थानीय तहका केन्द्रसम्मका सडकलाई समेत क्रमशः सुधार गरिने उनले बताए।

उनले सडकको कमजोर अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर पूर्वाधार विस्तारलाई अघि बढाएको उल्लेख गरे।

कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक कठिनाइका कारण सडक पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। सरकारले स्थानीय तहका केन्द्र र जिल्ला सदरमुकामलाई भरपर्दो सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने लक्ष्यसहित स्तरोन्नतिको योजना अघि सारेको जनाएको छ।

Read More

गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, २ करोड ५७ लाख बिगो माग

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। समनपुरघाटको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्कामा राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समनपुर नाकाबाट बालुवा, गिट्टी तथा ग्रेभल उत्खनन र बिक्रीका लागि दिइएको ठेक्कामा सम्झौताअनुसार राजस्व असुल हुन नसकेको र नगरपालिकालाई आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ।

मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रतिवादीमा गढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय र ठेकेदार कम्पनी **भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.**का सञ्चालक/मुख्य जिम्मेवार राधेश्याम साह रहेका छन्।

अख्तियारले चारै जना प्रतिवादीसँग जनही रु २ करोड ५७ लाख ६२ हजार बिगो मागदाबी गरेको छ।

ठेक्का प्रक्रिया र आरोपसम्बन्धी विवरण

विवरणतथ्य
ठेक्का अवधिआर्थिक वर्ष २०७६/७७
ठेक्का पाउने कम्पनीभाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.
ठेक्का रकमरु ३ करोड २५ लाख
आरोपित राजस्व चुहावटरु २ करोड ५७ लाख ६२ हजार
सम्झौताअनुसार बाँकी रकमरु २ करोड १५ लाख ३७ हजार
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको रकमरु ४२ लाख २५ हजार
अस्थायी उत्खनन अनुमति१० हजार घनमिटर
वास्तविक उत्खनन भएको भनिएको परिमाण५४ हजार ३५५ घनमिटर
अवैध लाभ भएको आरोपित रकमरु ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र बैंक भौचरसहित सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्ने भए पनि समयसीमा नाघेपछि आंशिक रकम मात्र दाखिला गरेको थियो।

आयोगले नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा ठेकेदारको म्याद नाघेको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै समयमै रकम बुझाएको देखाउने गरी गलत टिप्पणी स्वीकृत गरिएको आरोप लगाएको छ।

त्यस्तै, नियमविपरीत एक महिनाका लागि सीमित परिमाणमा उत्खनन अनुमति दिइएको अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराई ठेकेदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सम्झौताबमोजिम असुल हुनुपर्ने रकम र भ्याट रकम दाखिला नगरिँदा नेपाल सरकार तथा नगरपालिकालाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ।

आयोगले नगर प्रमुख यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा राष्ट्रसेवकका रूपमा थप सजायको माग गरेको छ। तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर र राजस्व शाखा प्रमुख रायविरुद्ध पनि कैद, जरिवाना तथा गलत विवरण तयार गरेको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।

ठेकेदार साहलाई भने भ्रष्टाचार कसुरमा सहयोगी (मतियार) को भूमिकामा रहेको भन्दै मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको जनाएको छ।

Read More

२२ दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट टेबल, अब छलफल र पारित प्रक्रिया अघि बढ्ने

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा टेबल भएको छ। असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखिएको मतभेदका कारण संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको थिएन। २२ दिनपछि मंगलबार बसेको बैठकमा बजेट टेबल भएसँगै अब छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक’ तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धी विधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले समय उपलब्ध गराएपछि मन्त्री धामीले दुवै विधेयक टेबल गरेका थिए।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ सहित थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगका सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्व, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, विभिन्न अनुदान तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बजेटको वित्तीय विवरण

शीर्षकरकम
कुल बजेटरु ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार
आन्तरिक राजस्वरु १ अर्ब ७२ करोड
नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटरु १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार
सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटरु ७ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदानरु ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतरु ९ अर्ब ६५ करोड
सशर्त अनुदानरु ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख
सङ्घीय समपूरक अनुदानरु ३८ करोड ८० लाख
विशेष अनुदानरु ५२ करोड ७६ लाख

प्रदेशसभाको अर्को बैठकको मिति भने तय गरिएको छैन। सभामुख भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्।

Read More

धान सिजनमा मल अभाव नहुने कृषि मन्त्रीको दाबी, ९५ हजार मेट्रिक टन मौज्दात

काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी ले चालु धान सिजनमा रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएकी छन्। आवश्यक मलको पर्याप्त मौज्दात रहेको र थप आपूर्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको भन्दै उनले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराइने दाबी गरिन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले हाल ९५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत थप ५० हजार मेट्रिक टन मल छिट्टै आपूर्ति हुने प्रक्रियामा रहेको छ। यसले धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने मलको आपूर्तिमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री चौधरीले मल खरिदका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पनि बताइन्। आवश्यकता परे थप बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी उनले सभालाई गराइन्।

‘हाल ९५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। जीटुजीमार्फत थप ५० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको छ। यसले धान सिजनका लागि आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने देखिन्छ। आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना समेत तयार भइसकेको जानकारी दिँदै मल वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको बताइन्।

Read More

केही महिनाभित्र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउँछ : उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा आउने बताएकी छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक मर्मत तथा पूर्वतयारीको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार उद्योगको मर्मतसम्भारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ र उक्त रकम उद्योगमा पुगिसकेको छ। त्यसकै आधारमा आवश्यक मर्मत कार्य सुरु भइसकेको उनले बताइन्।

‘हेटौँडा कपडा उद्योगका लागि ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको थिएँ। बजेट निकासा भइसकेको छ, उद्योगमा पुगिसकेको छ र मर्मत कार्य पनि अघि बढिरहेको छ। केही महिनाभित्र उद्योग सञ्चालनमा आउनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ मन्त्री कुमारीले संसदमा भनिन्।

सरकारले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सार्वजनिक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति अनुरूप हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशमै कपडा उत्पादन बढ्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र आयातमा केही हदसम्म निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग नेपालका पुराना सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक हो। विभिन्न आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण लामो समयदेखि उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषय पटक–पटक उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सरकारले पछिल्लो बजेटमार्फत उद्योगको पुनः सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

Read More

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले डा. खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त उपाध्यक्ष खत्रीलाई मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं आयोगका सहअध्यक्ष सस्मित पोखरेलले नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका छन्।

उपाध्यक्ष पद रिक्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमित कामकारबाही सञ्चालनका लागि यसअघि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यवाहक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित केही पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि आयोगको नेतृत्व रिक्त अवस्थामा पुगेको थियो।

Read More