२०८३ श्रावण १८

बीपी प्रतिष्ठानका उच्च तहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने, सुधारका लागि समिति गठन

काठमाडौं । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुगमनपछि सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले प्रतिष्ठानका लामो समयदेखि कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठन गरिने जानकारी दिए। साथै, संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन रिफर्म कमिटी पनि गठन गरिने बताएका छन्।

उनीहरूले प्रतिष्ठानमा १३ वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई मेसिनका लागि मन्त्रालयमार्फत २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

यसैगरी, लामो समयदेखि विवादमा रहेको एमसीएच भवन सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानको सेवा, व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रीद्वयले बताएका छन्।

Read More

विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत सैन्य तालिम दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय तहमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरी विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सेवा दललाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै नागरिकलाई राष्ट्रसेवामा तत्पर बनाउन उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता गरेको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा नरहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै संविधानको भावना र संघीय संरचनाअनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तुत विधेयकको मुख्य उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्नु रहेको बताइएको छ ।

संविधानको धारा ५१ (क) मा उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रसेवामा सक्षम बनाउने लक्ष्य पनि यसले राखेको छ ।

५६ वर्ष पुरानो ऐनले वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेकाले नयाँ कानुन आवश्यक भएको विधेयकको ‘उद्देश्य र कारण’ मा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका विद्यार्थीलाई तालिममा सहभागी गराइनेछ ।

तालिमलाई दुई तहमा विभाजन गरिनेछ । कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई जुनियर डिभिजन र कक्षा ११ तथा १२ का १६ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Read More

कृत्रिम इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोल पम्पलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले कुनै उचित कारणबिना पेट्रोल पम्प बन्द गरी इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५’ संशोधन गर्दै अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीलाई ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ देखि १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हालै इन्धनको मूल्य घट्ने अनुमानका कारण केही व्यवसायीले मंगलबार निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ नउठाउँदा बुधबार देशभर इन्धन आपूर्तिमा असर परेको थियो ।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जानाजान अवरोध भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तत्काल कदम चाल्न निगमलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

सोही निर्देशनअनुसार निगम सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गर्दै पेट्रोल पम्पले ‘नोजल सुक्खा’ (dry) राखेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नपाउने प्रावधान थपेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार गल्ती दोहोरिएको आधारमा दण्ड कडा हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना र ५ दिन आपूर्ति रोक, दोस्रो पटक ६ लाख रुपैयाँ जरिबाना र १० दिन रोक तथा तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिबाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिने उल्लेख छ ।

Read More

सरकारद्वारा नेपाल प्रहरीका ८ एआईजीको सरुवा, जिम्मेवारी पुनःवितरण

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा तथा कार्यजिम्मेवारी पुनःवितरण गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी संगठनभित्र उच्च तहको नेतृत्वमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारी निर्णयअनुसार आठै जना एआईजीको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिएको छ। यससँगै संगठनभित्रको प्रशासनिक तथा परिचालन संरचनामा नयाँ समायोजन भएको छ।

सरुवा निर्णयलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया तथा संगठनको कार्यक्षमता सुधारको हिस्साका रूपमा लिइएको छ। नयाँ जिम्मेवारीअनुसार सम्बन्धित एआईजीहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्हाल्नेछन्।

Read More

मेलम्चीको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति अस्थायी रूपमा बन्द

काठमाडौं मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा बाढी पसेपछि काठमाडौं उपत्यकामा वितरण भइरहेको पानी आपूर्ति अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ। पानी अत्यधिक धमिलो भएपछि प्रशोधन प्रक्रिया प्रभावित भई आपूर्ति रोकिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले जनाएको छ।

केयुकेएलका प्रवक्ता वीरबहादुर चन्दका अनुसार लगातारको वर्षाका कारण मुहान क्षेत्रमा पानीको गुणस्तरमा गिरावट आएको छ, जसले गर्दा सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो। यही कारण मेलम्चीबाट हुने पानी आपूर्ति रोकिएको उनले बताए।

प्रवक्ता चन्दले भने, “वर्षाका कारण मुहानको पानी अत्यधिक धमिलो भएको छ। पानीको गुणस्तरमा सुधार आएपछि पुनः प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गरी पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार आपूर्ति सुरु गरिनेछ।”

लगातार वर्षा भइरहेमा काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिमा थप असर पर्न सक्ने भएकाले पानीको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन पनि उपभोक्तालाई अनुरोध गरिएको छ।

Read More

राष्ट्रियसभामा आज बजेटसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल प्राथमिकतामा

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको आज अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक तथा बजेटसम्बन्धी विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले “आर्थिक विधेयक, २०८३” र “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३” सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यसपछि विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल हुनेछ। छलफल हुने मन्त्रालयहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कृषि, वन तथा वातावरण; पूर्वाधार विकास; गृह; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; परराष्ट्र; अर्थ तथा रक्षा मन्त्रालय रहेका छन्।

त्यसैगरी राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि पनि बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संसद् बैठकमा बजेट कार्यान्वयन, खर्च व्यवस्थापन र मन्त्रालयगत विनियोजनका विषयमा सांसदहरूले धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित भएको छ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि दफाबार छलफल सम्पन्न भएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।

विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसद प्रकाशचन्द्र परियार, गुरुप्रसाद बराल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, चन्देश्वर मण्डल, यसुदाकुमारी बराल, भरतबहादुर खड्का, पार्वती बिक, महेन्द्र शाही, हरिमोहन भण्डारी र बलावती शर्माले भाग लिँदै आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

Read More

प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ।

विधेयकमाथि दफाबार छलफल सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सदनले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।

सरकारले यसअघि जारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।

Read More

अधुरा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजनाका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गत अधुरा रहेका योजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।

मन्त्रालयले हाल सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार ३९ जिल्लाका अधुरा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजनाका लागि आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्टाइएको हो।

कार्यक्रमअनुसार कञ्चनपुरका अधुरा रणनीतिक सडक योजनाका लागि रु १४ करोड ५० लाख, अछामका योजनाका लागि रु १० करोड, मकवानपुरका लागि रु ११ करोड ५० लाख र मोरङका लागि रु १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयले अधुरा रणनीतिक सडक योजना सम्पन्न गर्न न्यूनतम रु ३० लाखदेखि अधिकतम रु १४ करोड ५० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

Read More

सार्वजनिक यातायातको भाडादेखि सीमा समस्यासम्म राष्ट्रियसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन, सडक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधानलगायत विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको अवस्थामा सार्वजनिक सवारीसाधन र हवाई यातायातको भाडा तत्काल समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरे।

कांग्रेसका पदमबहादुर परियारले पछिल्लो एक दशकमा सडक दुर्घटनामा २४ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए।

कांग्रेसकी विष्णुकुमारी सापकोटाले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये युक्रेन युद्धमा १८७ जनाको मृत्यु र ९६ जना बेपत्ता भएको भन्ने समाचारप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। उनले कूटनीतिक पहलमार्फत घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिन्।

कांग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनीले सुकुमवासी नागरिकको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

नेकपाका विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

नेकपाकै श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका–१ लच्याङस्थित बुलबुले, काउले र सेम्राङ क्षेत्रमा जमिन भासिँदा ३० परिवार विस्थापित भएको र सयौँ घर पहिरोको जोखिममा परेको जानकारी गराउँदै प्रभावितको तत्काल उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी, नेकपाकी सावित्री मल्लले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले भूमि संरक्षण र नागरिकता प्राप्तिको माग गर्दै माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

Read More