काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कोप–३१ मा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता गराउने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार राष्ट्रिय सरोकारका जलवायु मुद्दामा साझा धारणा निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दलहरूसँग समन्वय अघि बढाएको हो।
यसैक्रममा शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ। बैठकमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अन्य दललाई समेत सम्मेलनमा सहभागी गराउने विषयमा विचारविमर्श भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह सहभागी छलफलमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, प्राथमिक एजेन्डा र राष्ट्रिय हितका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषय उठाइएको थियो।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण, जलवायु न्याय, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु वित्तका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको धारणा छ।
जलवायु परिवर्तन कुनै एक दलको मात्र विषय नभएकाले सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सरकारको जोड छ। दलहरूबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सके अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायुसम्बन्धी आवश्यकता प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
