काठमाडौं । विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको भेटघाट भएको विषय सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाभियोग प्रक्रियाबारे छलफल अघि बढाएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यस विषयमा सरकार, सभामुख र कानुन क्षेत्रका सांसदहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्र न्यायाधीशमाथि तत्काल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा पहिले छानबिन गरी प्रमाण जुटाउने भन्नेमा दुई धार देखिएका छन्। केही सांसदले ढिलाइ नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने अरूले पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधार तयार गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
लामिछाने र सभामुख डोलेन्द्रप्रसाद अर्यालबीच तिहारपछि प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। रास्वपाको सचिवालय बैठकले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। यद्यपि, प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय र त्यसको प्रक्रियाबारे अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रकरणबारे कानुनी परामर्श, विगतका अभ्यासको अध्ययन तथा छलफल भइरहेको बताएका छन्। सांसद सुलभ खरेलले न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँग भेटघाटमा जोडिएको आरोप गम्भीर भएको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी उल्लंघन, खराब आचरण अथवा पदीय कर्तव्यको गम्भीर उल्लंघनको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइले पेस गर्न सक्ने र पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
यस प्रकरणमा न्यायाधीशहरू र सापकोटाबीच भएको भनिएको भेटघाट, सार्वजनिक भएका सामग्री तथा अन्य प्रमाणको स्वतन्त्र पुष्टि र कानुनी परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। आरोपका आधारमा मात्र दोष स्थापित नहुने भएकाले निष्पक्ष छानबिन र संवैधानिक प्रक्रियाले आगामी कदम निर्धारण गर्नेछ।