काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउन नेपालका मन्त्रीहरू विदेश पुगिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता कमजोर मुलुकमा पारेको असर, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहयोगको विषयलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। तर यही सरकारले आफ्नै देशभित्र विपत्तिमा परेका नागरिकलाई न्याय र पुनःस्थापनाको अनुभूति गराउन कति सफलता हासिल गरेको छ ? अहिलेको गम्भीर प्रश्न यही हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पाँच मन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी हुन टर्किएको अन्ताल्या पुगे। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भए। त्यस्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेका छन्।
यसरी एकै महिनामा सरकारका ६ मन्त्री विदेश भ्रमणमा रहँदा राज्यको प्राथमिकता, भ्रमणको औचित्य र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कुल मन्त्री संख्याको करिब २९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दै पाँच मन्त्री एउटै जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुनु आफैँमा गलत होइन। तर यति ठूलो प्रतिनिधित्वले देश र नागरिकलाई के उपलब्धि दिन्छ भन्ने हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ।
सरकारका मन्त्रीहरूले कोप-३१ मा जलवायु वित्त, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनाका विषय उठाइरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालजस्ता मुलुकलाई ऋणको बोझ थप्ने नभई अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। वातावरणमन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा जलवायु कार्य अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायु वित्त र दिगो आर्थिक विकासको विषय उठाएका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले जलवायु परिवर्तनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। शिक्षामन्त्री पोखरेल पनि सम्मेलनमा सहभागी हुन टर्की पुगेका छन्।
यी विषय नेपालको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाएर भोगिरहेका छन्। हिमाल पग्लिने, अतिवृष्टि हुने, पहिरो जाने र बाढीले बस्ती तथा पूर्वाधार तहसनहस बनाउने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्नु आवश्यक छ।
तर सरकारलाई एउटा ऐना देखाउने घटना आफ्नै देशमा छ-भोटेकोशीको बाढी।
गत साउन ११ गतेको बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रका बस्ती, घर, सडक, पुल, व्यवसाय र जनजीवनमा गम्भीर क्षति पुर्यायो। कैयौँ परिवारको वर्षौँको मेहनतले बनाएको घरखेत एकैपटक बगरमा परिणत भयो। कतिपयले आफन्त गुमाए, कतिपय अझै बेपत्ताको खबर पर्खिरहेका छन्। घरबार र जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका परिवारका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने तथ्यांक होइन, उनीहरूको दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ हो।
भोटेकोशीका पीडितलाई अहिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लामो भाषणभन्दा सुरक्षित आवास, उचित क्षतिपूर्ति, रोजगारीको आधार र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण चाहिएको छ। उनीहरूलाई सरकारी प्रतिबद्धता होइन, त्यसको कार्यान्वयन चाहिएको छ।
सरकारले राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ। प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास सहयोग उपलब्ध गराउने, पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउने र क्षतिको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। तर सरकारी निर्णय र पीडितले वास्तविक रूपमा पाउने राहतबीचको दूरी कति छ भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।
अझ चासोको विषय, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोगको बाटो खुलेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी कोष (एफआरएलडी) ले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रका प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोग स्वीकृत गरेको छ। तर स्वीकृत रकम र प्रभावित परिवारको हातमा पुग्ने रकम एउटै कुरा होइन। त्यसका लागि परियोजना प्रस्ताव, प्राविधिक समीक्षा र अन्तिम स्वीकृतिजस्ता प्रक्रिया बाँकी छन्। रकम कहिले र कसरी प्रभावित समुदायसम्म पुग्छ भन्ने स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
सरकारकै प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्पछिको पुनःनिर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने देखिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। तर यति ठूलो आर्थिक आवश्यकता र स्वीकृत सहयोगबीचको अन्तरले पुनःस्थापनाको चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ।
अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने काम मात्रै पर्याप्त छैन। प्राप्त सहयोगलाई समयमै परिचालन गर्ने, प्रभावित नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने र पारदर्शी रूपमा राहत तथा पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने क्षमता पनि सरकारले देखाउनुपर्छ।
यहाँ प्रश्न मन्त्रीहरू विदेश जानै हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न हो-पाँचजना मन्त्री एउटै सम्मेलनमा किन आवश्यक परे ? उनीहरूको जिम्मेवारी कसरी बाँडिएको छ ? एउटै सम्मेलनमा पाँच मन्त्री सहभागी हुँदा नेपालको वार्तागत क्षमता र उपलब्धि कति बढ्छ ? भ्रमणमा भएको सरकारी खर्चको तुलनामा देशले के प्राप्त गर्छ ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यसबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भोटेकोशीका पीडितसम्म कसरी पुग्छ ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको यूएई भ्रमणलाई पनि यसको आफ्नै सुरक्षा र कूटनीतिक सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, डिजिटल ठगी र आधुनिक सुरक्षा प्रविधिसम्बन्धी छलफल नेपालको हितमा हुन सक्छन्। तर हरेक विदेश भ्रमणको उपलब्धि औपचारिक भेटघाट र सम्मेलनमा खिचिएका तस्बिरबाट होइन, त्यसले देशभित्र ल्याउने ठोस परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्छ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज चर्को हुनु मात्रै सफलता होइन। त्यो आवाजले देशभित्रका नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। जलवायु न्यायका लागि विश्वसँग क्षतिपूर्ति माग्ने सरकारले आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिने प्रक्रियामा पनि त्यत्तिकै तत्परता देखाउनुपर्छ।
भोटेकोशीका पीडितले मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण रोक्न माग गरेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो पीडालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका हुन्। उनीहरूलाई आश्वासनको अर्को सूची होइन, घर फर्किने आधार चाहिएको छ। राहतको अर्को घोषणा होइन, गुमेको जीवनयापन पुनःस्थापित गर्ने योजना चाहिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको आकार ठूलो हुनु उपलब्धिको ग्यारेन्टी होइन। पाँच मन्त्रीले पाँच फरक विषय उठाए होलान्, छैटौँ मन्त्रीले सुरक्षा सहकार्यबारे छलफल गर्लान्। तर उनीहरूको भ्रमणले देशलाई के दियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उत्तिकै ठूलो हुनुपर्छ।
सरकारले कोप-३१ बाट कति जलवायु वित्त जुटायो, कति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त गर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना के छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यस्तै, भोटेकोशीका पीडितले स्वीकृत तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोगमध्ये कहिलेदेखि कस्तो लाभ पाउँछन्, पुनःस्थापनाको समयसीमा के हो र बाँकी आवश्यक स्रोत कसरी जुटाइन्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
अन्ततः सरकारको सफलता मन्त्रीहरू कति देश पुगे भन्ने तथ्यांकले होइन, नागरिकको पीडा कति सम्बोधन भयो भन्ने परिणामले निर्धारण गर्छ। टर्कीको मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दै गर्दा भोटेकोशीका पीडितले आफ्नै देशमा न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनु आवश्यक छ।
विश्वसँग जलवायु न्याय माग्ने नैतिक शक्ति आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिन सक्ने राज्यको व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ। अन्यथा, टर्कीको सम्मेलनमा नेपालको आवाज जति चर्को सुनिए पनि भोटेकोशीका पीडितको अधुरो पुनःस्थापनाले सरकारलाई एउटै प्रश्न सोधिरहनेछ-विश्वसँग न्याय माग्ने सरकार, आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिन किन ढिलो गर्दैछ ?