काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र उत्पादनलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी आवश्यक नियन्त्रण र निगरानीसहित उपयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। यसबाट खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण र आयात–निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चले विद्यमान ऐनले गाँजाको खेती र प्रयोगलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको उल्लेख गरेको छ। औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका साथै औद्योगिक र कृषि प्रयोजनमा नियन्त्रित खेतीको सम्भावना कानुनमै रहेको अदालतको ठहर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि, १९६१ ले पनि औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि आवश्यक नियन्त्रणसहित खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपालमा गाँजाको वैधानिकीकरणसम्बन्धी अध्ययनहरूले समेत औषधीय र औद्योगिक सम्भावना औँल्याउँदै नियन्त्रित खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए। सरकारले अध्ययन गराउने तर त्यसका निष्कर्ष कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छैन। यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसमेत विचार गरी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर छुट्टै नीतिगत र कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कडा निगरानी, इजाजतपत्र र दुरुपयोग नियन्त्रणको व्यवस्था आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यस फैसलाले गाँजा खेती सबै प्रयोजनका लागि तत्काल खुला गरेको होइन। बरु औषधीय, अनुसन्धान तथा औद्योगिक उपयोगका लागि नियमनसहित खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउने बाटो खोलेको हो। अब यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ।