काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच महत्त्वपूर्ण सहकार्य सम्झौता भएको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन वित्त परिचालन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यसहित दुई देशले नयाँ साझेदारीको रूपरेखामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत भएको यस सहकार्यले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार विस्तार, हरित प्रविधिको प्रयोग र जलवायुमैत्री परियोजनामा लगानी भित्र्याउने अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार दुवै देशले उत्सर्जन घटाउने परियोजना सञ्चालन गर्नुका साथै त्यसबाट प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त उपलब्धि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन्। यसले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात, उद्योग, भवन, फोहर व्यवस्थापन, कृषि र वन क्षेत्रलाई सहकार्यका प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, लगानी र वातावरणमैत्री परियोजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सम्झौतामा कार्बन उत्सर्जनको पारदर्शी लेखाङ्कन, अनुगमन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। उत्सर्जन न्यूनीकरणको दोहोरो गणना रोक्ने प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन कारोबारको विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।
कार्बन बजारसँगै जलवायु अनुसन्धान, प्राविधिक नवप्रवर्तन, मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण र न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणमा समेत दुई देशबीच सहकार्य हुनेछ। सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता तथा निजी क्षेत्रबीच ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गर्ने योजना छ।
नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० कार्यान्वयन तथा जलवायु उत्थानशीलता बढाउन पनि सम्झौता महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरिनेछ। समितिले आवश्यकताअनुसार कार्बन बजार तथा जलवायु विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै उपसमिति पनि बनाउन सक्नेछ।
बाढीपहिरो, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र जलवायु परिवर्तनका अन्य असरबाट नेपाल प्रभावित भइरहेका बेला यो साझेदारीलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई वास्तविक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र मापनयोग्य उपलब्धिमा बदल्ने अपेक्षा गरेको छ।
यसअघि नेपालले गत वर्ष जे–रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ कोलिसनसँग उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीए) गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा दक्षिण कोरिया सरकारसमेत साझेदारका रूपमा सहभागी छ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका सम्पर्क व्यक्ति तथा सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल र दक्षिण कोरियाका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राजदूत एवं विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री जोङ्हो क्युनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाप्रति साझेदारी र प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गर्दै सम्झौताले दुई देशबीच पारदर्शी, प्रभावकारी र पारस्परिक लाभमा आधारित जलवायु सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।