काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने तयारी तीव्र पारेका छन्। भ्रमणको औपचारिक मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक भइनसके पनि दुवै देशका कूटनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक तयारीमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनको सम्भावित दिल्ली भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ परिणाम खोज्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यसपटक सरकारले पुराना प्रतिबद्धता दोहोर्याउनेभन्दा वर्षौंदेखि अलपत्र द्विपक्षीय परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा अन्य रोकिएका परियोजनालाई गति दिने नेपालको तयारी छ। त्यस्तै, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषय पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।
पछिल्लो समय भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग आर्थिक सहयोग जुटाउने सरकारको योजना छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानसहित दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय लगानी र प्रविधि भित्र्याउनुका साथै सीमा विवाद समाधानका विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपालले तेस्रो मुलुकसँग बढाउँदै गएको सम्बन्ध र बदलिँदो भू–राजनीतिक अवस्थाबारे भारतले आफ्नो सुरक्षा चासो प्रस्तुत गर्न सक्ने कूटनीतिक क्षेत्रको बुझाइ छ।
कूटनीतिक जानकारहरूका अनुसार विगतमा नेपाल र भारतबीच धेरै सम्झौता भए पनि तिनको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। संयुक्त वक्तव्य र प्रतिबद्धतामा सीमित हुने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै परियोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास र सीमा समस्यामा ठोस प्रगति हासिल गर्न सके यो भ्रमण सरकारको नतिजामुखी कूटनीतिको महत्वपूर्ण परीक्षा बन्नेछ।