काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले वर्तमान सरकारको शक्ति अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री अत्यधिक शक्तिशाली र राज्यका महत्वपूर्ण निकाय निरीह बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू नै त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था आउनु शासन प्रणालीकै लागि खतराको संकेत भएको उनको टिप्पणी छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद्, संसद्, न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन र निजामती क्षेत्रसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रभाव र त्रास देखिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार अहिले सरकारका मन्त्रीहरू नै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्रीहरू आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक भूमिकाबारे ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको शक्ति अस्वाभाविक रूपमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे।
संसद्को भूमिकामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराएर जवाफ माग्न नसक्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद नभएको उनको भनाइ थियो। प्राध्यापक, बुद्धिजीवीदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायीसम्म हतोत्साहित भएको उनले बताए।
विश्वकर्माको यो टिप्पणीले सरकारको कार्यशैली, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर संसद्, न्यायपालिका र प्रशासनलाई कमजोर बनाएर होइन भन्ने उनको भनाइको मूल आशय देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणबारे पनि विश्वकर्माले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। भारत भ्रमण कुनै व्यक्तिको निजी यात्रा नभई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, कूटनीतिज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा हचुवाका भरमा प्रस्तुत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्न सक्ने भन्दै उनले भ्रमणअघि स्पष्ट तयारी र राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
यसैबीच, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादबारे बोल्दै उनले पार्टीका मतभेद र अन्तरकलहलाई विधिसम्मत तथा सम्मानजनक ढंगले समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। आन्तरिक विवादले संगठन कमजोर बनाएको स्वीकार गर्दै उनले एकता र संगठन सुदृढीकरणमा जोड दिए।
भारतसँगको सम्बन्धमा पनि आक्रोश र विरोधभन्दा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ। सीमा, व्यापार र राजनीतिक असमझदारी समाधानका लागि ऐतिहासिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।