काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको बाध्यतालाई कमाइको माध्यम बनाएको आरोपमा दुई पूर्वश्रममन्त्री प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुली तथा अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वश्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच भएको सरकारी समझदारी तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश पठाउने निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ।
अनुसन्धानले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबाहेक थप रकम तिर्न बाध्य पारिएको देखाएको छ। मेडिकल स्क्रिनिङ र बायोमेट्रिक सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल्न सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रहरीको दाबी छ।
यस प्रक्रियामा म्याक्रोटेक प्रालिको मुख्य भूमिका रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ। कामदारलाई आफूहरूले तोकेका स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै परीक्षण गराउन बाध्य पारेर सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा मेडिकल परीक्षण प्रणाली सञ्चालन गरिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने हजारौँ श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको आरोप छ।
प्रहरीका अनुसार गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी रकम मलेसिया पठाउने निर्णय भएको थियो।
दुई कार्यकाल, एउटै प्रकृतिको विवाद
अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वमन्त्री रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवर फरक राजनीतिक नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए।
यादव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७६ मंसिर ४ देखि २०७७ पुस १० गतेसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएपछि यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए।
त्यस्तै, कुँवर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा २०७९ असार १३ देखि पुस ११ गतेसम्म श्रममन्त्री थिए। राष्ट्रियसभाको सदस्य पदबाट कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी गैरसांसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका थिए।
दुवै पूर्वमन्त्रीले फरक समयमा मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त शुल्कको भार थोपर्ने र सरकारी समझदारीविपरीत विदेशी मुद्रा विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको प्रहरीको आरोप छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ऋण खोजेर विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने यस्तो प्रणालीमा उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अब अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।
तर पक्राउ पर्दैमा आरोप प्रमाणित भएको मानिँदैन। पूर्वमन्त्रीद्वयमाथि लागेका आरोपको अन्तिम टुंगो भने अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाटै लाग्नेछ।