काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्च अदालतबाट पनि राहत मिलेन। सर्वोच्चले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति नदिएपछि समितिको मोही हक नरहेको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला कायम भएको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दिएको मुद्दा पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनमा अनुमति नदिने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ अनुसार मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विवाद साविक पशुपति वडा नम्बर २ का कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को कुल ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गासँग सम्बन्धित छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलामा उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक स्थापित नहुने ठहर गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि सोही निर्णय सदर गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलामा साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको छुट्टै संस्था अस्तित्वमा रहेको प्रमाण नदेखिएको र मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको विषयलाई आधार बनाइएको थियो।
जिल्ला र उच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले समेत अनुमति नदिएपछि समितिको मोही हकसम्बन्धी दाबीले अदालतबाट थप कानुनी आधार पाउन सकेन।
यस आदेशसँगै धर्मशालाको जग्गा र व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा रहेका तल्ला अदालतका निर्णय कायम भएका छन्। धर्मशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कोषको मातहतमा अघि बढाउने कानुनी आधारसमेत थप स्पष्ट भएको छ।