काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा प्रयोग भएको ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। कानुनको भाषाले पीडितलाई नै सामाजिक कलङ्क बोकाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले मर्यादित र समावेशी शब्दावली प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बिहीबार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सांसद इन्दिरा राना मगरले ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाउने’ शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। गरिबी, अशिक्षा र भौगोलिक अवस्थाको फाइदा उठाएर महिलालाई बाध्यतामा यौन व्यवसायमा लगाइने गरेको भन्दै उनले उद्धारपछि पनि पीडितले सामाजिक अपमान सहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, मनमाया विश्वकर्माले ‘देहव्यापार’ र गणेशबहादुर विश्वकर्माले ‘यौन शोषण’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। गणेशबहादुरले विशेषगरी दलित समुदायका बादी महिलामाथि हुने शोषणलाई यौन व्यवसायका रूपमा नभई शोषणकै रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए।
उनले शोषणको परिभाषा विस्तार गर्दै दास बनाउने, बाँधा राख्ने, मानव अङ्ग तथा तन्तुको अवैध कारोबार, श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रमलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे। कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवा र झुमा प्रथाबाट हुने श्रम शोषणलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सांसद पार्वती बिकले बालबालिकामाथि हुने जबर्जस्ती श्रम शोषणलाई विधेयकमा छुट्टै रूपमा समेट्नुपर्ने बताइन्। विगतमा केही समुदायलाई अपमानित गर्न प्रयोग भएको शब्दलाई कानुनमा निरन्तरता दिन नहुने उनको तर्क थियो।
भूमिका श्रेष्ठले पनि ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाएर सबै लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिको सम्मान हुने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानुनी शब्दावलीले समेत प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले स्वेच्छाले यौन व्यवसायमा संलग्न हुने अवस्था र जबर्जस्ती वा शोषणमा पारेर यौनजन्य गतिविधिमा लगाइने अवस्थालाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारिन्।
विधेयकमा के छ ?
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयकको दफा ३ मा शोषणअन्तर्गत दास वा बाँधा बनाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यौन शोषण गर्ने, गैरकानुनी रूपमा मानव अङ्ग झिक्ने र जबर्जस्ती श्रममा लगाउने कार्यलाई समेटिएको छ।
सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावले यही परिभाषालाई थप समावेशी, स्पष्ट र पीडितमैत्री बनाउन खोजेको छ। अब समितिको छलफल र संशोधन प्रक्रियाले मानव बेचबिखन तथा शोषणविरुद्धको कानुनी भाषालाई कस्तो स्वरूप दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।