काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी नेपालको आर्थिक तथा रणनीतिक हित सुरक्षित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन्।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह मङ्सिर ६ गते दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन्। भ्रमणका क्रममा व्यापार, पारवहन, हवाई रुट, ऊर्जा सहकार्य र दुई देशबीचको आपसी विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालबाट भारततर्फ हुने वस्तु तथा सेवाको निर्यात सहज बनाउने, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग जुटाउने तथा सीमा समस्याबारे पनि स्पष्ट छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बलियो बनाउनु हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थप हवाई रुटको विषयलाई पुनः प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजना, आर्थिक साझेदारी र संयुक्त मूल्य शृङ्खला निर्माणमा पनि ठोस समझदारी आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले विगतमा अघि बढाइएका तर पूरा हुन नसकेका कामलाई यसपटक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएकी छन्। विशेषगरी थप हवाईमार्ग उपलब्ध भए पर्यटन, व्यापार र दुई देशका नागरिकबीचको आवतजावत विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले पछिल्लो समय देखिएका आपसी असमझदारी हटाएर सम्बन्धलाई विश्वास र मित्रतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लगानी, विकास र व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै पारवहन, सीमा विवाद तथा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने विषयलाई पनि भ्रमणमा गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने यादवको धारणा छ। यसका लागि भारतको सहयोग र सहकार्य महत्वपूर्ण हुने उनले बताएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले भने भ्रमणका एजेन्डालाई राजनीतिक विषय र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय गरी छुट्टाछुट्टै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छन्। व्यापार घाटा, निर्यातमा देखिने अवरोध, हवाईमार्ग, विद्युत् व्यापार र ठूला पूर्वाधार आयोजनाबारे स्पष्ट प्रस्तावसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको साझा धारणा छ— प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक बनाउन नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारसँगै आर्थिक लाभ दिने विषयमा ठोस सहमति र कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न सके मात्रै भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि देखिनेछ।