जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप अन्योलपूर्ण बनेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिएको समयसीमा आज अपराह्न ४ बजे सकिए पनि कुनै दलले बहुमतसहितको दाबी पेस गर्न सकेनन्।
सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अब संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। यससँगै धारा १६८ (२) र १६८ (३) को व्याख्याबारे राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस सुरु भएको छ।
यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गरेका थिए। तर, नेपाली कांग्रेसले उनलाई समर्थन गर्नेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पनि एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने पक्षमा देखिएको छैन।
यसैबीच तीन दलका संसदीय नेताहरूले सरकार गठनका लागि थप समय माग्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका छन्। तर, समयसीमा सकिएपछि आएको यो मागले संवैधानिक प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ।
संविधानको धारा १६८ (२) मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
तर, उक्त प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक विकल्प अगाडि आउन सक्छ।
अब प्रदेश प्रमुखले चाल्ने कदम र दलहरूबीच बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणले मधेश प्रदेशको आगामी सरकारको नेतृत्व तय गर्नेछ।