काठमाडौं । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दुई दशक पार गर्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
इन्सेकले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएको छ।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय दिने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएका थिए।
तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूरा हुन नसकेको इन्सेकको ठहर छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि उजुरीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र न्याय निरूपण हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त गरेपछि लामो समय बित्दासमेत नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा आयोगहरूको कामसमेत लगभग ठप्प बनेको इन्सेकले जनाएको छ।
द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा, यातना, अपहरण र बलपूर्वक विस्थापनजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाट हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै संस्थाले पीडितको न्यायको अधिकार अझै ओझेलमा परेको बताएको छ।
इन्सेकले पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट दुवै आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्ययोजना सार्वजनिक गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गराउन आग्रह गरेको छ।