विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसाका घटना उच्च देखिएका छन्। अर्कोतर्फ झन्डै ३० प्रतिशत बालबालिका जन्मदर्ताबाटै वञ्चित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘कोशी प्रदेशका बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन–२०८३’ ले बाल अधिकार संरक्षणमा रहेका चुनौती उजागर गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा बालबालिकाविरुद्ध भएका ७५९ वटा हिंसा तथा कसुरका मुद्दामध्ये ५१२ वटा जबरजस्ती करणीका छन्। यो कुल घटनाको करिब ६७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, जबरजस्ती करणी उद्योगका ८३ र बाल यौन दुरुपयोगका ११४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। बालविवाहसम्बन्धी घटनासमेत प्रहरीमा पुगेका छन्।
जन्मदर्ताको अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कोशी प्रदेशमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकामध्ये ७०.८ प्रतिशतको मात्र जन्मदर्ता भएको छ। बाँकी २९.२ प्रतिशत अर्थात् करिब १ लाख ३७ हजार ७७३ बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन्।
जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सरकारी सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
बालश्रम नियन्त्रणमा पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन। प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये सूर्योदय नगरपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका र हरिनगर गाउँपालिका गरी तीनवटा मात्र बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन्। बाँकी १३४ स्थानीय तहमा बालश्रम न्यूनीकरणको काम अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना २६.२ प्रतिशत, ख्याउटेपना ६.६ प्रतिशत र कम तौल १७ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै, प्रदेशको मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५७ रहेको छ।
प्रतिवेदनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाले आफ्नो पहिचानका कारण परिवार, विद्यालय र समुदायबाट विभेद तथा बहिष्करण भोग्नुपरेको विषयसमेत उठाएको छ।
बाल अधिकार संरक्षणका लागि कानुनले व्यवस्था गरेका बालकल्याण अधिकारी, बाल अधिकार समिति र बालकोषजस्ता संरचनाको कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। कतिपय स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना नभएको र जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारी अन्य काममा समेत व्यस्त रहने अवस्था रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी नीति र कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ। स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौतीसमेत औँल्याएको छ।