काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, हवाई रुट र पूर्वाधार विकास मुख्य एजेन्डा बन्ने भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी आगामी मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जान लागेका हुन्।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार, मंसिर ६ गते दिल्ली पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेट गर्नेछन्। भोलिपल्ट राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागतपछि राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने र हैदराबाद हाउसमा मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
मोदीसँग सुरुमा एक्लाएक्लै र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल हुनेछ। वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन तथा द्विपक्षीय समझदारी र सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिनेछ। प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नेछन्।
भ्रमणमा ३४ सदस्यीय सरकारी टोलीसँगै ५२ जना नेपाली व्यवसायी सहभागी हुनेछन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी टोलीमा रहनेछन्।
नेपालले विकास आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोग विस्तार र नयाँ परियोजनामा साझेदारीको प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको छ। करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्याकेजबारे पनि छलफल गर्ने सरकारको योजना छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भारतमा विद्युत् निर्यात बढाउने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउने र बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापार सहज बनाउने विषय प्राथमिकतामा छन्।
त्यस्तै, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न महेन्द्रनगरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई प्रवेश रुट उपलब्ध गराउन नेपालले भारतसँग आग्रह गर्नेछ। रेलमार्ग, सडक, एकीकृत जाँच चौकी तथा पुल निर्माणका आयोजना पनि छलफलमा समेटिनेछन्।
अयोध्या–जनकपुर रेल सम्पर्क, दार्चुलामा पुल निर्माण, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको नयाँ भवनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि भ्रमणमा अघि बढाउने तयारी छ।
व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि दिल्लीमा नेपाल–भारत बिजनेस फोरम आयोजना हुनेछ। प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका सम्भावनाबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, पर्यटन, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र खेलकुदमा समेत सहकार्य विस्तार गर्ने नेपालको चाहना छ।
यसैबीच, सीमा विवाद, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, व्यापार असन्तुलन र पारवहन सुविधाजस्ता पुराना विषय पनि नेपालको चासोमा रहनेछन्। यद्यपि यी सबै विषय यही भ्रमणमा टुंगिने निश्चित छैन।
सरकारले यस भ्रमणलाई दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारी र विकास सहकार्यलाई नयाँ गति दिने अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ।