काठमाडौं । चीनबाट भित्रिने गाडीको बढ्दो चापले युरोपेली उद्योगलाई चुनौती दिएपछि युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले आयात नियन्त्रणको नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जस्तो भारी भन्सार शुल्क बढाउनुको सट्टा युरोपले चिनियाँ हाइब्रिड तथा प्लग-इन हाइब्रिड गाडीको आयातमा निश्चित सीमा तोक्ने विकल्प रोजेको हो।
यस विषयमा ईयू र चीनबीच प्रारम्भिक सहमति भएको जनाइएको छ। प्रस्तावअनुसार आगामी डिसेम्बरदेखि युरोप भित्रिने चिनियाँ हाइब्रिड गाडीको वार्षिक आयात ३ लाख ५० हजारमा सीमित गरिनेछ। सीमा नाघेर गाडी आयात गर्न खोजिए अतिरिक्त कर लगाउनुको सट्टा आयात नै रोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सन् २०२४ मा ईयूले चिनियाँ विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क बढाएपछि चिनियाँ उत्पादकहरूले हाइब्रिड गाडीको निर्यात बढाएका थिए। सन् २०२५ मा युरोपमा ३ लाख २ हजार चिनियाँ हाइब्रिड गाडी भित्रिएका थिए। यस वर्ष भने आयात ८ लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ कोटा लागू भए आयातमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा छ।
चीनमा उत्पादित वस्तुको आन्तरिक खपत कमजोर हुँदा अतिरिक्त उत्पादन विदेशी बजारमा केन्द्रित भएको भन्दै युरोपेली नेताहरू चिन्तित छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले चीनसँगको व्यापार घाटा गम्भीर अवस्थामा पुगेको चेतावनी दिँदै दोस्रो ‘चाइना शक’ सुरु भइसकेको धारणा राखेकी छन्।
यसअघि चिनियाँ विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क बढाउने कदमप्रति असहमति जनाएको जर्मनीले समेत अनुचित व्यापारिक अभ्यास नियन्त्रणका लागि ईयूलाई थप अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा मत राखेको छ। यसलाई युरोपको व्यापार नीतिमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, आयात कोटाले युरोपेली उद्योगका सबै समस्या समाधान गर्नेमा अर्थशास्त्रीहरू विश्वस्त छैनन्। चिनियाँ अटो निर्यात बढ्दै जाँदा अन्य उद्योग र बजारमा पनि सस्तो चिनियाँ उत्पादनको दबाब सर्न सक्ने चिन्ता छ।
अर्थशास्त्री माइकल पेटिसका अनुसार यसले हाइब्रिड गाडी उत्पादकलाई केही राहत दिए पनि समग्र युरोपेली उत्पादन क्षेत्रलाई उल्लेख्य लाभ नदिन सक्छ। त्यसैले गाडी आयातमा सीमा तोक्ने कदमले तत्काल राहत दिए पनि चीनको अत्यधिक उत्पादनबाट सिर्जित व्यापक व्यापारिक चुनौती समाधान गर्न पर्याप्त नहुने विश्लेषण गरिएको छ।
