काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पुरानो जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। अदालतले अर्को धर्म अपनाउँदैमा हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा रहेको जातीय पछौटेपनका आधारमा पाइने आरक्षण स्वतः कायम नरहने व्याख्या गरेको हो।
तमिलनाडुमा हिन्दु धर्म छाडेर मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ। मद्रास उच्च अदालतले मुस्लिम धर्म अपनाएका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान र आरक्षणसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै यसविरुद्ध दायर याचिका खारेज गरेको हो।
अदालतका अनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा उत्पन्न सामाजिक पछौटेपनलाई अर्को धर्म अपनाएपछि स्वतः उही रूपमा कायम रहेको मान्न सकिँदैन। त्यसैले धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिले पुरानो जातीय पहिचानकै आधारमा आरक्षण सुविधा माग गर्न नसक्ने अदालतको व्याख्या छ।
यस फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणबीचको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
