काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक आधार मानिने खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा संकटकाल घोषणा भएपछि राजनीतिक तनाव चुलिएको छ। प्रदर्शन चर्किएसँगै विद्यालय बन्द गरिएका छन्, इन्टरनेट सेवामा अवरोध गरिएको छ र सुरक्षाकर्मीले सडकमा गस्ती बढाएका छन्।
पाकिस्तान सरकारले आतंकवादी गतिविधिबाट नागरिकलाई जोगाउन संविधानअनुसार कदम चालिएको दाबी गरेको छ। सूचना मन्त्री अत्ताउल्लाह तरारले पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारमाथि आतंकवादी समूहसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाए पनि त्यसको पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन।
इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै समर्थकहरूले ‘लङ मार्च’ सुरु गरेपछि सरकारले कडाइ बढाएको हो। प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका प्रान्तीय मुख्यमन्त्री सोहैल अफ्रिदीलाई सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएको पीटीआईको दाबी छ। प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरिएको र पार्टीका केही नेता भूमिगत भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।
सरकारको कदमलाई लिएर राजनीतिक प्रतिशोध र सेनाको बढ्दो प्रभावबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केही विश्लेषकले संकटकालको कदमले विपक्षीमाथि दबाब बढाउने र नागरिकको विरोध गर्ने अधिकार सीमित पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दमनले जनआक्रोश थप बढाउन सक्छ।
अगस्ट २०२३ देखि जेलमा रहेका इमरान खानमाथि सयभन्दा बढी मुद्दा छन्। पीटीआईले ती मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम बताउँदै आएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले पाकिस्तानमा सरकार, विपक्षी दल र सेनाबीचको शक्ति संघर्षलाई थप जटिल बनाएको छ।
यसैबीच, आतंकवादको चुनौती, अफगानिस्तानसँगको तनाव र भारतसँगको अस्थिर सम्बन्धले पाकिस्तानको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनाएको छ। खैबर पख्तुनख्वाको निर्वाचित सरकारमाथि गरिएको हस्तक्षेपले प्रान्तीय असन्तोष बढाउने र देशको राजनीतिक स्थिरतामा थप असर पार्ने आशंका गरिएको छ।
