मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। मन्त्रालयको भागबन्डा र थप मन्त्री नियुक्तिको विवादले मुख्यमन्त्री किरण थापा र नेकपाका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलबीच दूरी बढाएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले ५६ सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत लिएपछि दुई चरणमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट र रिक्त पदमा नियुक्तिको विषय अझै टुंगिएको छैन।
बागमतीमा २५ सिट रहेको एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय सम्हालेको छ। २६ सांसद रहेको नेकपाले दुई र राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाएका छन्। राप्रपाभित्रको विभाजनले पनि सरकारको राजनीतिक समीकरण थप जटिल बनाएको छ।
विवादको मुख्य कारण मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा हो। सरकार गठनका बेला तीन मन्त्रालय र सभामुख पदको माग गरेको नेकपाले दुई मन्त्रालय मात्रै पाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। नेकपाले मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याउनुपर्ने र आफ्नो दललाई थप मन्त्रालय दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो।
नेकपाका नेता जम्कट्टेलले पटकपटक मन्त्रालय थपेर सरकार विस्तार गर्न आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री थापा निर्णयमा पुग्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदहरूको भनाइ छ।
यसबीच नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। हाल जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङलाई फिर्ता बोलाएर रसुवाका सांसद इन्द्र गोतामेलाई मन्त्री बनाउन नेकपाले सिफारिस गरेको बताइएको छ। तर, मुख्यमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव अझै कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
सभामुख र उपसभामुखको पद बाँडफाँटले पनि विवाद थप पेचिलो बनाएको छ। नेकपाले सभामुख पदको दाबी छाडेर थप एक मन्त्री र उपसभामुख पदमा सहमति खोजेको छ। उपसभामुखमा नुवाकोटका रामप्रसाद ढुंगानालाई अघि सार्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
तर, मुख्यमन्त्री थापाले पहिले सभामुखको विषय टुंग्याएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालयको पुनःसंरचनाबारे निर्णय गर्ने अडान राखेका छन्।
सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति नजुट्दा बागमती प्रदेशको सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ। अब मुख्यमन्त्री थापा र जम्कट्टेलबीचको छलफलले सरकारको आगामी स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिन्छ।