काठमाडौं । सार्वजनिक निर्माणका काममा ढिलाइ गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई पनि अघि बढाएको छ। यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमुना बोलपत्र कागजात परिमार्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ।
सरकारले अघि बढाएका यी कदमले सार्वजनिक निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण गर्न कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा हुने कामको गुणस्तर र समयमै सम्पन्न हुने आयोजनाबाट स्पष्ट हुनेछ।
