कुवेत । नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए पनि रोजगारीको खोजीमा त्यहाँ पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। श्रम स्वीकृतिको औपचारिक बाटो बन्द भएपछि धेरै महिला ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) हुँदै कुवेत पुगिरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई वैधानिक सुरक्षा र उद्धार सेवाबाट समेत टाढा बनाएको छ।
चितवनकी गीता घले यसको एउटा उदाहरण हुन्। उनी सात महिनाअघि ओमानको पर्यटक भिसामा मस्कट हुँदै कुवेत पुगेकी थिइन्। उनीसँगै गएका पाँच नेपाली युवतीमध्ये अहिले एक जनासँग मात्रै सम्पर्कमा छिन्। अन्य साथी कहाँ छन् भन्ने उनलाई थाहा छैन।
कुवेतमा झन्डै ७० हजार नेपाली महिला घरेलु कामदार रहेको अनुमान गरिए पनि श्रम स्वीकृति नलिई पुगेका कारण उनीहरूको वास्तविक संख्या यकिन गर्न कठिन छ। सरकारी अभिलेखमा नाम नहुँदा समस्या पर्दा खोजी तथा उद्धार गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको छ।
झापाकी पूजा तामाङ पनि छ महिनादेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। उनको खोजी र उद्धारका लागि परिवारले नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएको छ। श्रम स्वीकृतिबिना कुवेत पुगेको अनुमान गरिएकी पूजाको अवस्थाबारे जानकारी जुटाउन सरकारी अभिलेखको अभाव चुनौती बनेको छ।
घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक पठाउन २०७३ चैत २० गते संसदीय समितिको निर्देशनपछि श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको थियो। तर बेरोजगारी, ऋण र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण महिलाहरू जोखिम मोलेर वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भइरहेका छन्।
श्रम स्वीकृतिबिना विदेश पुग्दा रोजगार सम्झौता, बीमा र उद्धारको कानुनी आधार कमजोर हुन्छ। कुवेतमा घरेलु कामदारले पारिश्रमिक नपाउने, राहदानी नियन्त्रणमा पर्ने तथा शारीरिक र मानसिक दुर्व्यवहार भोग्नुपर्ने जोखिमसमेत रहेको दूतावासका श्रम सहचारी जनार्दन गौतम बताउँछन्।
कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालका अनुसार सीमित जनशक्ति र स्रोतबाट ठूलो संख्याका नेपालीलाई सेवा दिन कठिन भइरहेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा करिब एक लाख नेपाली कुवेत पुगेको र तीमध्ये ४६ हजारभन्दा बढी घरेलु कामदार रहेको विवरण उनले दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् २०२५ को अध्ययनले प्रतिबन्धभन्दा लैंगिक संवेदनशील नीति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा औँल्याएको छ।
रोजगारीको माग र आर्थिक बाध्यता कायम रहँदा प्रतिबन्धले मात्रै महिलालाई रोक्न नसकेको देखिन्छ। त्यसैले वैधानिक श्रम स्वीकृति, रोजगारदाताको प्रमाणीकरण, चौबीसै घण्टा सहायता सेवा र डिजिटल अभिलेख प्रणालीमार्फत सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
