सुर्खेत । प्रदेश सरकारका आर्थिक अधिकार प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशबीच साझा पहलको प्रतिबद्धता गरिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् बैठकले १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेको बैठकले बजेट सुशासन, चुस्त प्रशासन, अन्तरप्रदेश सहकार्य र सङ्घीयता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रतिबद्धतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, साना आयोजनामा सङ्घीय हस्तक्षेप अन्त्य, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको पुनरावलोकन र सवारी तथा ट्राफिक राजस्व हस्तान्तरणका विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, दोहोरो संरचना हटाउने, हस्तान्तरित आयोजनाका बजेट तथा कानुनी समस्या समाधान गर्ने, वैदेशिक सहायता र ऋण प्रक्रिया सहज बनाउने तथा वित्त आयोगको सूत्र र वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी कानुन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा बनेको छ।
प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्व वृद्धि, बजेट अनुशासन, पारदर्शी सेवा प्रवाह र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेशका आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग संवाद तथा पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
बैठकमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए। नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, सचिव तथा योजना आयोगका प्रतिनिधि सहभागी थिए। वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय, प्रदेशका असल अभ्यास र आगामी कार्यदिशाबारे पनि छलफल गरिएको थियो।