काठमाडौं । नेपाल सरकारले करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै २६ खर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने २३ वटा ठूला पूर्वाधार परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ मा सडक, जलविद्युत्, सहरी विकास, उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिसहित नौ क्षेत्रका परियोजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरिनेछन् ।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने लक्ष्यसहित यी आयोजना अघि सारेको हो । सम्मेलनमा सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानबाट प्रस्तावित परियोजनाहरूको लगानी ढाँचा, सम्भावना र कार्यान्वयन योजनाबारे जानकारी दिइनेछ । निजी क्षेत्रका परियोजनाको सूची भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
कुन क्षेत्रमा कस्ता आयोजना ?
१. सडक तथा सुरुङमार्ग
यातायात पूर्वाधारतर्फ कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेसवे, बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे, दाउन्ने सुरुङमार्ग, धरान–लेउती सुरुङमार्ग र माझीटार–शक्तिखोर सुरुङमार्गसहितका आयोजना प्राथमिकतामा छन् । यी आयोजनाले लामो दूरीको यात्रा सहज बनाउनुका साथै व्यापारिक गतिविधि र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२. जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन
ऊर्जा क्षेत्रका पाँच ठूला आयोजनामा १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १ हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समावेश छन् ।
यसैगरी विद्युत् प्रसारण तथा अन्तरदेशीय व्यापारलाई सहज बनाउन कर्णाली–भेरी एचभीएसी प्रसारण लाइन पनि लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
३. उद्योग तथा कृषि
औद्योगिक विकासतर्फ बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र र नवलपरासीको धौबादी फलाम कारखानालाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषितर्फ मुस्ताङमा व्यावसायिक स्याउ खेती तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना समावेश छ । यसले स्थानीय उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
४. प्रविधि तथा पर्यटन
डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि रोल्वालिङ वा मुस्ताङमा एआई डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै काठमाडौंमा मल्टिहब आईसीटी पार्क निर्माण गर्ने योजना पनि लगानीकर्तासमक्ष लगिँदैछ ।
पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारतर्फ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने र सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खप्तड एकीकृत इको–टुरिजम परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ ।
सहरी विकास र मिश्रित पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनासमेत सम्मेलनको सूचीमा समेटिएका छन् ।
लगानी आकर्षित गर्न ५९ ऐनका ४९४ दफा संशोधनको तयारी
यसपटक सरकारले आयोजना प्रस्तुत गर्ने मात्र नभई लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न ५९ वटा ऐनका ४९४ दफा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग स्थापना अनुमति १५ दिनभित्र, जग्गाको हदबन्दी छुट तथा मुआब्जा निर्धारण ६० दिनभित्र, रूख कटान अनुमति ३० दिनभित्र र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ९० दिनभित्र टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र राखेर आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ घटाउने लक्ष्य लिएको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीकर्तालाई आयोजना मात्रै नभई लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पनि देखाउन सम्मेलन केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको भन्दै अब प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी लगानीको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने विदेशी लगानी भित्र्याउन स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास र मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भारत, दुबई र चीनमा पनि लगानी रोडशो
२३ वटा परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विदेशमा समेत प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसअन्तर्गत नोभेम्बर १९ मा भारतको नयाँ दिल्ली, नोभेम्बर २५ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई र नोभेम्बर ३० मा चीनको बेइजिङमा रोडशो आयोजना गर्ने तयारी छ ।
‘बिल्डिङ फर अ रेजिलेन्ट फ्युचर’ अर्थात् उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण भन्ने नारासहित आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीको वातावरण विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, २३ वटा ठूला परियोजना प्रस्तुत गर्नु मात्रै उपलब्धि हुने छैन । तिनको वित्तीय व्यवस्थापन, कानुनी सुनिश्चितता र समयमै कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै सम्मेलनको वास्तविक सफलता हुनेछ ।